मुंबई : भारत सरकारने लागू केलेल्या नव्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा म्हणजे आयटी अॅक्टमुळे यूजर्सची सुरक्षा आणि खासगीपण धोक्यात आल्याचं व्हॉट्सअॅपचे सीईओ विल कॅथकार्ट यांनी म्हटलंय. जगातले इतरही देश भारताच्या या नियमांचे अनुकरण करण्याची शक्यता असल्याचं मतही त्यांनी व्यक्त केलं आहे.
विल कॅथकाक्ट यांनी द व्हर्ज नावाच्या माध्यमाला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं आहे की, "नव्या कायद्यानुसार, केंद्र सरकारला एखाद्या आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या गोष्टीबद्दल माहिती हवी असल्यास तशी मागणी ते सोशल मीडिया कंपनीकडे करु शकतात. एखाद्या चॅटचा किंवा मेसेजचा मूळ स्त्रोत कोण आहे, किंवा कोणी त्याची निर्मिती केली ही माहिती जर सरकारने व्हॉट्स अॅपकडे मागितली तर ती द्यावी लागेल. त्यामुळे एन्ड टू एन्ड एनक्रिप्शनच्या नियमाचे उल्लंघन होण्याची शक्यता असून यूजर्सची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे."
विल कॅथकाक्ट म्हणाले की, "हा राजकीय आणि तांत्रिक प्रश्न आहे. भारत सरकारने एक कायदा तयार केला आणि तो भारतीय लोकांवर लागू करत असल्याचं सांगितलं. माझ्या मते हा व्यापक राजकीय धोरणाचा भाग आहे. त्यामुळे इतर देशांवर दबाव निर्माण होतो आणि त्याचे अनुकरण करावं लागतं."
भारत सरकारने या वर्षीच्या फेब्रुवारीमध्ये एक नोटिस काढून देशात नवा आयटी कायदा लागू करण्याचं घोषित केलं होतं. या कायद्याची अंमलबजावणी 26 मे पासून झाली आहे. सरकारच्या या कायद्याला सर्वच सोशल मीडिया कंपन्यांनी विरोध दर्शवला होता. व्हॉट्सअॅप आणि ट्विटरने तर या विरोधात न्यायालयाचे दरवाजेही खडकावले होते.
सरकारचे नवे नियम काय आहेत?
25 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नवी नियमावली जाहीर केली होती. त्यामध्ये या कंपन्यांना भारतात एक तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची, एका विभागीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणं बंधनकारण आहे. आलेल्य तक्रारीचे निवारण हे 15 दिवसांच्या आत व्हावे. या कंपन्यांची मुख्यालयं विदेशात असली तरी केंद्र सरकारच्या व्यवहारासाठी एक देशातच अधिकृत पत्ता असावा.
संबंधित बातम्या :