नवी दिल्ली : एकीकडे खाद्यतेल आणि डाळींच्या वाढत्या किंमती तर दुसरीकडे शंभरीपार गेलेले इंधनाचे (Diesel )दर, यामध्ये सामान्य माणसाची अवस्था केविलवाणी होत असताना एक आनंदाची बातमी येण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार येत्या 17 तारखेला पेट्रोल (Petrol)आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. असं जर झालं तर देशातील पेट्रोलचे दर हे अर्ध्याने कमी होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सप्टेंबरला जीएसटी कौन्सिलची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला जाईल असं अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितलं. असं जर झालं तर पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागून त्याच्या किंमती थेट अर्ध्यावर येण्याची शक्यता आहे.
देशातील वाढत्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमुळे सामान्य नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणावं आणि समान कर लावावा अशी मागणी अनेक खासदारांकडून करण्यात येत होती. मार्च मध्ये झालेल्या बजेट सेशनमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी याचे सुतोवाच दिले होते. केंद्र सरकार यासाठी तयार असून राज्यांनी त्याचा विचार केला पाहिजे असं त्या म्हणाल्या होत्या.
महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीवर मोठा कर लावण्यात येतो. पण केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणणं गरजेचं असून त्यामुळे इंधनाच्या किंमती कमी होतील आणि आपण याला पाठिंबा देऊ असं राज्य सरकारच्या वतीनं या आधीच स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या :