नवी दिल्ली : देशात आता म्युकोरमायकोसिस अर्थात ब्लॅक फंगसचा धोका वाढत असल्याचं दिसून येतंय. एकीकडे कोरोनाचा धोका तर दुसरीकडे ब्लॅक फंगसची वाढती रुग्णसंख्या यामुळे देशासमोर दुहेरी चिंता उभी राहिली आहे. देशात ब्लॅक फंगसची रुग्णसंख्या वाढून ती आता 8,848 इतकी झाली आहे. ब्लॅक फंगसची सर्वाधिक रुग्णसंख्या गुजरातमध्ये सापडली असून त्या खालोखाल महाराष्ट्राचा आणि आंध्र प्रदेशचा नंबर लागत आहे. 


केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्री सदानंद गौडा यांनी ब्लॅक फंगससंबंधी रुग्ण संख्या, त्याच्यावर असलेल्या इंजेक्शनची राज्यांना देण्यात आलेली संख्या याची माहिती दिली आहे. त्या-त्या राज्यातील रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन अतिरिक्त 23,680 व्हायल्स देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. 


 




राज्यांमध्ये सापडलेले ब्लॅक फंगसचे रुग्ण
केंद्रशासित प्रदेश- 442 
गुजरात- 2281
महाराष्ट्र- 2000
आंध्र प्रदेश- 910 
मध्य प्रदेश- 720
राजस्थान- 700
कर्नाटक- 500
तेलंगना- 350
दिल्ली- 197
उत्तर प्रदेश- 112
पंजाब- 95
छत्तीसगढ़- 87
बिहार- 56
तामिळनाडू- 40
केरळ- 36
झारखंड- 27
ओडिशा- 15
चंडीगढ़- 8
दमन दीव आणि दादरा नगर हवेली- 6
उत्तराखंड- 2
त्रिपुरा- 1
पश्चिम बंगाल- 1 


ब्लॅक फंगसवरील उपचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या Liposomal amphotericine B इंजेक्शनचे उत्पादन आणि आयात करण्याची परवानगी खालील कंपन्यांना देण्यात आली आहे. 



  • भारत सीरम अॅन्ड वैक्सीन लिमिटेड

  • बीडीआर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

  • सन फार्मा लिमिटेड

  • सिपला लिमिटेड

  • लाइफ केयर इनोवेशन

  • माईलॅन लॅब्स (आयात करणार)


केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ब्लॅक फंगसला एपिडेमिक डिसिजेस अॅक्ट, 1897 अन्वये महामारी जाहीर करावं असं आवाहन सर्व राज्यांना केलं होतं. केंद्रीय मंत्रालयाने या संबंधी सर्व राज्यांना एक पत्र लिहिलं होतं. त्यामध्ये कोरोनातून बऱ्या झालेल्या लोकांमध्ये, खासकरुन ज्यांना डायबेटिसचा त्रास आहे त्यांच्यामध्ये ब्लॅक फंगसचा धोका वाढत असल्याचं सांगितलं होतं. ब्लॅक फंगसच्या रुग्णांसंबंधी सर्व माहिती रुग्णालयांनी आणि त्या-त्या राज्यांनी देणं बंधणकारक असल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. 


केंद्राच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आता तामिळनाडू, ओडिशा, गुजरात आणि चंदीगडने ब्लॅक फंगसला महामारी घोषित केली आहे. या तीन राज्यांनी आणि एका केद्रशासित प्रदेशाने गुरुवारी तसं जाहीर केलं.  तेलंगणा आणि राजस्थान या दोन राज्यांनी ही निर्णय आधीच घेतला आहे. 


महत्वाच्या बातम्या :