Jammu Kashmir: काश्मीर मुद्यावर (Kashmir Issue) तोडगा काढण्यासाठी तिसऱ्या पक्षाची, मध्यस्थाची आवश्यकता नसल्याचे भारताने ठणकावून सांगितले आहे. काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने (United Nations) पुढाकार घ्यावा, असे वक्तव्य पाकिस्तान (Pakistan) आणि जर्मनीने (Germany) म्हटले होते. भारताने त्यावर आक्षेप घेतला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी (Terrorism in Kashmir) कारवाया करणाऱ्या पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांवर कारवाई करणे अधिक गरजेचे आहे, असेही भारताने म्हटले आहे.
पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी आणि जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री अॅनालेना बॅरबॉक यांनी बर्लिनमध्ये शुक्रवारी संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित केले होते. त्यावेळी दोन्ही परराष्ट्र मंत्र्यांनी काश्मीर मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने भूमिका बजावावी असे म्हटले होते.
भारताने पाकिस्तान आणि जर्मनीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेतील या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. काश्मीर हा पाकिस्तानसोबतचा द्विपक्षीय मुद्दा असून तिसऱ्या देशाला अथवा तिसऱ्या पक्षाला हस्तक्षेप करण्याची काहीही आवश्यकता नसल्याचेही भारताने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद आणि विशेषत: सीमेपलिकडून होणाऱ्या दहशतवादावर भूमिका घेणे ही जगातील सर्वच देशांची जबाबदारी असल्याचे भारतीय परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी म्हटले. भारताची अविभाज्य भाग असलेल्या जम्मू-काश्मीर राज्यात मागील अनेक दशकांपासून दहशतवाद सुरू असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
लष्कर-ए-तोयबाने केलेल्या मुंबई 26/11 दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ देत बागची यांनी म्हटले की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि FATF अजूनही या हल्ल्यातील सूत्रधारांचा शोध घेत आहेत. एखादा देश याचे गांभीर्य समजत नसेल, स्वार्थापोटी उदासीन असेल तर दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांवरही अन्याय करत असल्याचे भारताने म्हटले.
जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले जात आहे. यामुळे प्रादेशिक शांतता आणि स्थिरतेला धोका निर्माण झाला असल्याचे वक्तव्य पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी म्हटले. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांनुसार जम्मू-काश्मीरवर तोडगा काढल्याशिवाय, दक्षिण आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित होणार नाही असेही भुट्टो यांनी म्हटले होते.