मुंबई : संरक्षण उत्पादन विभागाने श्रेणी 6 मध्ये समाविष्ट असलेल्या विशेष रसायने,  साहित्य, उपकरणे आणि तंत्रज्ञानापासून बनणाऱ्या युद्धसामग्रीमधील वस्तूंच्या निर्यातीसाठी मान्यता दिली आहे. गेल्या पाच वर्षात निर्यात देखील भारताने प्रमुख संरक्षण उपकरणांची निर्णयात तेली होती. यामध्ये वेपन सिम्युलेटर, टीयर गॅस लाँचर, टॉर्पेडो लोडिंग मेकॅनिझम, कोस्टल सर्व्हिलन्स रडार इत्यादींचा समावेश आहे. या उपकरणांची सध्या जगभरातील 80 हून अधिक देशांमध्ये निर्यात केली जात आहे. भारतीय संरक्षण उत्पादनांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि त्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी सरकारने विविध पावले उचलली आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून संरक्षण क्षेत्रातील वस्तूंची निर्णयात करण्यात येणार आहे. संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी आज राज्यसभेत तिरुची शिवा यांच्या एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना ही माहिती दिली. 






‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्यासाठी सरकारने विविध संरक्षण उत्पादनांच्या स्वदेशीकरणावर भर दिला आहे. स्थानिक संसाधनांपासून बनवलेल्या स्वदेशी वस्तू जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनतील, सोबतच यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे एकत्रीकरण देखील सुलभ होईल. 


संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने विकसित केलेले नवीन तंत्रज्ञान कोणत्याही शुल्काशिवाय नियमितपणे उद्योगांना हस्तांतरित केले जाते. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था उद्योगांच्या सहभागाने विशिष्ट तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिके आयोजित करते. यामुळे उद्योगांना उत्पादन सुधारणेसाठी तसेच त्यांच्या उत्पादनांची स्वयं-चाचणी आणि कार्यक्षेत्र परिस्थितीत मूल्यमापन करण्यासाठी वापरकर्त्यांने पुरवलेल्या माहितीसह सहाय्य असा दुहेरी लाभ प्राप्त होतो. संरक्षण मंत्रालयाच्या आस्थापनेतील चाचणी सुविधा उद्योगांसाठी देखील खुली करण्यात आली आहे.


संरक्षण क्षेत्रातील नवोन्मेष  आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना देण्यासाठी सुक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग, स्टार्ट-अप, वैयक्तिक नवोन्मेषक, संशोधन आणि विकास संस्था आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यासह उद्योगांचा सहभाग वाढवण्यासाठी iDEX (संरक्षण उत्कृष्टतेसाठी नवोपक्रम) सुरू करण्यात आले आहे. आतापर्यंत, 287 समस्यांवर काम करण्यात आले, 345 स्टार्ट-अप्सना सहभागी करून घेण्यात आले, तर 208 करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.


सार्वजनिक/ खासगी उद्योगांच्या विशेषत: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा सहभाग प्रोत्साहित करण्यासाठी /स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि संरक्षण तंत्रज्ञानामध्ये आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञान विकास निधी  योजना सुरू करण्यात आली आहे.