काय आहे पॅराडाईज पेपर प्रकरण?
जर्मनीतील ‘सुददॉइश झायटुंग’ या वृत्तपत्राच्या पुढाकाराने जगातील 96 नामांकित माध्यमसमुहांनी ‘पॅराडाईज पेपर्स’चा खुलासा केला. यामध्ये भारतातील ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चा समावेश होता. कर बुडवेगिरी करुन तो पैसा देशाबाहेरील बोगस कंपन्यांमध्ये गुंतवणाऱ्या भारतीय व्यक्तींची नावं यातून समोर आली आहेत.
पत्रकारांना या सर्व प्रकरणाचा शोध घेण्यासाठी 10 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागला. यातील सर्वाधिक कागदपत्रे ही अॅपलबाय या विधीविषयक संस्थेशी संबंधित आहेत. 119 वर्षे जुनी असलेली ही कंपनी म्हणजे वकील, अकाऊंटंट्स, बँकर्स आणि अन्य लोकांचं मोठं नेटवर्क आहे. या संस्थेकडून भारतासह जगभरातील श्रीमंत आणि सामर्थ्यशाली व्यक्तींचा पैसा ‘मॅनेज’ केला जातो. करचोरी केलेला पैसा देशाबाहेर पाठवून काळ्या पैशाचं रुपांतर पांढऱ्या पैशात करणाऱ्या भारतीयांची संख्या 714 एवढी असून भारत जगात 19 व्या क्रमांकावर आहे.
भारतातील धनदांडगे आणि राजकारणी
डॉ. अशोक सेठ, फोर्टिस एस्कॉर्टचे अध्यक्ष
फोर्टिसचे अध्यक्ष अशोक सेठ यांनी सिंगापूर येथील कंपनीकडून शेअर विकत घेतल्याचं कागपत्रांमधून समोर आलं आहे. त्यांनी 2 लाख 55 हजार शेअर्स खरेदी केले, ज्याच्या विक्रीतून त्यांना जवळपास 54 लाखांचा नफा झाला.
नीरा राडिया, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट
कॉर्पोरेट क्षेत्रातील नीरा राडिया हे मोठं नाव या कागदपत्रांमध्ये आहे. नीरा राडिया 2010 मध्ये एका फोन संभाषणामुळे चर्चेत आल्या होत्या. राडियांचा माल्टामधील दोन कंपन्यांशी संबंध असल्याचं समोर आलं आहे.
विजय मल्ल्या, उद्योगपती
कर्जबुडव्या विजय मल्ल्याचंही या कागदपत्रांमध्ये नाव आहे. विजय मल्ल्याने युनायटेड स्पीरिट्स लिमिटेडच्या चार उपकंपन्यांच्या माध्यमातून पैसे वळवल्याचं कागदपत्रांमध्ये म्हटलं आहे.
विरप्पा मोईली, काँग्रेस खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री
यूपीए सरकारमधील माजी केंद्रीय मंत्री विरप्पा मोईली यांचे चिरंजीव हर्ष मोईली यांनी मोक्ष युग अक्सेस ही कंपनी स्थापन केली. या कंपनीत मॉरिशिअसमधील युनिट्स इम्पॅक्ट पीसीसी या कंपनीने गुंतवणूक केली. मात्र ही कंपनी सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडूनच स्थापन करण्यात आली. वडील मंत्री होण्याच्या अगोदर कंपनीची स्थापना करण्यात आली होती, असं स्पष्टीकरण हर्ष मोईली यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना दिलं.
रवींद्र किशोर, भाजप खासदार
भाजप खासदार रवींद्र किशोर यांनी एसआयएस या सिक्युरिटी कंपनीची स्थापना केल्याचं कागदपत्रांमधून समोर आलं आहे. या ग्रुपच्या दोन ऑफशोअर कंपन्या आहेत. रवींद्र किशोर यांनी 2014 च्या राज्यसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात या कंपन्यांचा उल्लेख केलेला नाही. मात्र सेबीकडील या कंपन्यांची सर्व औपचारिकता पूर्ण करण्यात आलेली आहे.
काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांची नावं
पॅराडाईज पेपर्समधील कागदपत्रांनुसार, राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक सिंह गहलोत, माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे चिरंजीव किर्ती चिदंबरम, माजी केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट आणि माजी केंद्रीय मंत्री वायलार रवी यांचे चिरंजीव रवी कृष्णा यांचे झिकित्झा हेल्थ केअर लिमिटेड या कंपनीशी संबंध आहेत. या कंपनीची ईडी आणि सीबीआयची आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशीही करण्यात आलेली आहे. या कंपनीने मॉरिशिअसमधील कंपनीकडून पैसे घेतले होते.
जंयत सिन्हा, भाजप खासदार आणि केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री
पॅराडाईज पेपर्समधील कागदपत्रांनुसार, खासदार होण्यापूर्वी भाजप नेते जयंत सिन्हा हे ओमीदयार नेटवर्कचे भारतातील व्यवस्थापकीय संचालक होते. या कंपनीने अमेरिकेतील कंपनी डी. लाईटमध्ये गुंतवणूक केली होती. मात्र त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, लोकसभा सचिव किंवा पंतप्रधान कार्यालयाला दिलेल्या माहितीत याचा उल्लेख केलेला नाही.
दरम्यान, ओमीदयार कंपनीने 2009 ते 2013 या काळात जी गुंतवणूक केली आहे, त्याचं व्याज घेण्याचे हक्क असतील, असं जयंत सिन्हा यांनी पीएमओला 2016 मध्ये दिलेल्या माहितीत म्हटलेलं आहे. शिवाय हेच त्यांनी 2014 साली निवडणूक आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही म्हटलं होतं.
दरम्यान ओमीदयार कंपनीचा विश्वस्त म्हणून सर्व व्यवहार कायदेशीरपणे पार पाडलेले आहेत. हे सर्व व्यवहार संबंधित प्राधिकरणाकडून आवश्यक सर्व कागदपत्रांद्वारे पूर्णपणे उघड झाले आहेत. ओमीदयार नेटवर्क सोडल्यानंतर स्वतंत्र संचालक म्हणून राहण्याबद्दल डी. लाईटला सांगितलं. मात्र मंत्रिमंडळात समावेश झाल्यानंतर डी. लाईटसह सर्व पदांचा राजीनामा दिला. डी. लाईटसाठी जे व्यवहार केले ते ओमीदयारचा प्रतिनिधी म्हणून केले, ते कोणत्याही वैयक्तीक हेतूसाठी करण्यात आले नाही, असं स्पष्टीकरण जयंत सिन्हा यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना दिलं.
(नोट : संबंधित वृत्त इंडियन एक्स्प्रेससह जगभरातील माध्यम संस्थांनी केलेल्या तपासाच्या अहवालावर देण्यात आलं आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’सह देशभरातील 90 माध्यम संस्थांनी 180 देशांमधून ही कागदपत्र मिळवली आहेत. ‘इंटरनॅशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट’ने हे प्रकरण समोर आणलं आहे.)
संबंधित बातम्या :