नवी दिल्ली : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या सर्व कुटुंबियांना 4 लाख रुपयांची भरपाई देण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने सांगितले आहे की, अशा प्रकारची मदत राज्यांकडे उपलब्ध असलेल्या स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंडाच्या (एसडीआरएफ) माध्यमातून केली जाते. मात्र जर प्रत्येक कोरोना मृत्यूसाठी 4 लाख रुपये देण्याची सूचना राज्यांना देण्यात आली तर त्यांचा संपूर्ण निधी संपून जाईल. त्यामुळी कोरोनाशी सामना करण्यासाठी त्यासोबतच पूर, चक्रीवादळ यासारख्या आपत्तींशी लढणेही अशक्य होईल.
केंद्राने म्हटले आहे की, या आर्थिक वर्षात एसडीआरएफमध्ये राज्यांना 22,184 कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यातील मोठा निधी कोरोनाशी लढण्यात खर्च केला जात आहे. केंद्राने 1.75 लाख कोटींच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजची घोषणा केली. यामध्ये गरिबांना मोफत रेशन व्यतिरिक्त वृद्ध, अपंग, अपंग महिलांना थेट पैसे देणे, 22.12 लाख फ्रंटलाईन कोरोना वर्कर्सना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. सध्या केंद्र व राज्यांना कमी महसूल मिळत आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनामुळे झालेल्या 3 लाख 85 हजार मृतांच्या नातेवाईकांना चार लाखांची भरपाई करणे आर्थिकदृष्ट्या अवघड आहे. जर राज्यांना हे करण्यास भाग पाडले गेले तर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या इतर आवश्यक कामांवर परिणाम होईल.
11 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्राने न्यायालयात नुकसान भरपाईची मागणी विचारात असल्याचे सांगितले होते. सरकारला प्रत्युत्तर देण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत देऊन कोर्टाने पुढील सुनावणी 21 जून रोजी ठेवली होती. आता सुनावणीपूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने सांगितले आहे की ही मागणी पूर्ण करता येणार नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) यांना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एसडीएमए) नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक जुन्या निर्णयांमध्ये म्हटले आहे की ते एनडीएमएच्या या अधिकारात हस्तक्षेप करणार नाही. यावेळी देखील असेच केले जावे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
गौरव कुमार बन्सल आणि रिपक कंसल या दोन वकिलांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत असं म्हटलं आहे की राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 12 मध्ये आपत्तीत मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना सरकारी नुकसान भरपाईची तरतूद आहे. मागील वर्षी केंद्राने सर्व राज्यांना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांना नुकसान भरपाई म्हणून चार लाख रुपये देण्यास सांगितले होते. यावर्षी ते झाले नाही. मृतांना अंतिम संस्कारांसाठी थेट रुग्णालयातून नेले जात असल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. ना त्याचे पोस्टमॉर्टम केले जात आहे, ना त्यांच्या डेथ सर्टिफिकेटवर कोरोनाने मृत्यू झाल्याचे लिहिले जात आहे. अशा परिस्थितीत नुकसान भरपाई योजना सुरू केली तरी लोक त्याचा लाभ घेण्यास सक्षम राहणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने 24 मे रोजी याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.