नवी दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट आज अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर निर्णय सुनावण्याची शक्यता आहे. आधारची वैधता, कोर्टाची लाईव्ह स्ट्रिमिंग, एससी-एसटीला प्रमोशनमध्ये आरक्षण या प्रकरणांचा यामध्ये समावेश आहे. यापैकी जास्त प्रकरणं हे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कोर्टात आहेत. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा 2 ऑक्टोबर रोजी निवृत्त होत आहेत. जस्टिस रंजन गोगोई भारताचे नवे सरन्यायाधीश असतील.

आधारचा सस्पेंस संपणार

आधार कार्ड योजनेच्या अनिवार्यतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचं घटनापीठ बुधवारी निकाल देणार आहे. आधार कार्ड अनिवार्य करणं गोपनियतेच्या विरोधात असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. शिवाय विविध सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्यालाही आव्हान देण्यात आलं आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने 38 दिवस चाललेल्या या सुनावणीवर 10 मे रोजी निर्णय राखीव ठेवला होता.

सुप्रीम कोर्ट/हायकोर्टाच्या थेट प्रक्षेपणावर निर्णय

कोर्टात होणाऱ्या कार्यवाहीचं थेट प्रक्षेपण करण्याबाबतही सुप्रीम कोर्ट आज महत्त्वपूर्ण निर्णय देणार आहे. सध्या प्रायोगिक तत्तावर याची अंमलबजावणी करण्याबाबत विचार करण्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती एम. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या कोर्टाने 24 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर आपला निर्णय राखीव ठेवला होता. कोर्टातील गर्दी कमी करण्यासाठी खुल्या कोर्टाची संकल्पना अंमलात आणायची असल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. याची सुरुवात सरन्यायाधीशांच्या कोर्टात सुनावल्या जाणाऱ्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानेच होईल, अशी अपेक्षा आहे.

एससी, एसटीला प्रमोशनमध्ये आरक्षण मिळणार का?

अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देण्यात अडचण ठरत असलेल्या निर्णयावरील पुनर्विचार याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट आज निर्णय देणार आहे. 2006 सालच्या नागराज विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणातील निर्णयाचा पुनर्विचार करायचा की नाही यावर सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेणार आहे. 2006 सालच्या निर्णयात अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील कर्मचाऱ्यांना नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी काही अटी घातल्या होत्या. या प्रकरणावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठ महत्त्वपूर्ण निर्णय देणार आहे.

अपील कोर्टात दोषी सिद्ध झाल्यास सदस्यत्वाचं काय?

कोर्टात दोषी ठरवलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या शिक्षेला अपील कोर्टाने (हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट) स्थगिती दिली तर त्याच्या सदस्यत्वाचं काय होणार, यावर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या 10 जुलै 2013 च्या निकालानुसार देशातल्या कोणत्याही न्यायालयाने लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा सुनावली तर त्याचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. पण या शिक्षेला जर अपील कोर्टाने स्थगिती दिली तर सदस्यत्वाचं काय होणार याचा निकाल प्रलंबित आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावर आपला निर्णय राखीव ठेवला होता. या प्रकरणात लोकप्रहरी या एनजीओने याचिका दाखल केलेली आहे.

अहमद पटेल यांच्या याचिकेवर निर्णय

काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार अहमद पटेल यांच्या याचिकेवरही सुप्रीम कोर्ट आपला निर्णय देणार आहे. पटेल यांनी त्यांच्याविरोधात गुजरात हायकोर्टातील प्रलंबित याचिका रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या राज्यसभा निवडणुकीतील विजयाला आव्हान देणारी याचिका भाजप नेते बलवंत सिंह यांनी दाखल केली होती. हे प्रकरण सुनावणीसाठी योग्य नसल्याचं अहमद पटेल यांचं म्हणणं आहे.

जस्टिस रंजन गोगोई यांच्याविरुद्ध याचिकेवर निर्णय

जस्टिस रंजन गोगोई यांना सरन्यायाधीश नियुक्त करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरही सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे. जस्टिस गोगोई यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नियमांविरुद्ध काम केलं होतं. त्यामुळे त्यांना सरन्यायाधीश होऊ देऊ नये, अशी याचिका एका वकिलाने केली आहे.