संरक्षण, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस आणि राज्य पोलिस दलातील शहिदांच्या कुटुंबांना मदत करण्याचा निर्णय आयएएस अधिकाऱ्यांच्या संघटनेनं घेतला आहे. प्रत्येक अधिकारी एका कुटुंबाला 5 ते 10 वर्षांसाठी दत्तक घेऊन सांभाळ करेल.
2012 ते 2015 मधील बॅचच्या 600 ते 700 अधिकाऱ्यांना त्यांची ज्या भागात नियुक्ती असेल तिथल्या किमान एका कुटुंबाला दत्तक घेण्यास सांगण्यात येणार आहे.
आयएएस अधिकाऱ्यांना शहिदांच्या कुटुंबाला थेट मदत करण्याची गरज नाही. मात्र, कुटुंबाला गरज असेल, तेव्हा मदतीचा हात दिला जावा. जेणेकरुन त्यांच्यात भावना निर्माण होईल की, गरजेवेळी आपला देश आपली काळजी घेत आहे, असे इंडियन सिव्हिल अँड अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस (सेंट्रल) असोसिएशनचे सचिव संजय भुसरेड्डी यांनी सांगितलं.