नवी दिल्ली : विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांचे आयफोन हॅक (I phone Hack) करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचा आरोप होत असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. या हॅकिंग प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
आज सकाळी आयफोन हॅक होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, शिवसेना ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी, आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चड्डा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस, माजी खासदार सीताराम येचुरी, काँग्रेस नेते पवन खेरा, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव आदी नेत्यांचे आयफोन हॅक करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. अॅपलने पाठवलेल्या मेलनुसार, हॅकिंगचा प्रयत्न सरकार पुरस्कृत हॅकर्सकडून करण्यात आल्याचे म्हटले.
केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी म्हटले की, काही सहकाऱ्यांनी अॅपलने पाठवलेल्या अलर्टबाबत विचारणा केली आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी आम्ही जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधकांच्या आरोपांवर ते म्हणाले, आमचे काही टीकाकार आहेत जे नेहमीच खोटे आरोप करतात. त्यांना देशाची प्रगती नको आहे. अॅपलने 150 देशांमध्ये अॅडव्हायजरी जारी केली आहे. अॅपलने अंदाजाच्या आधारे हा संदेश पाठवला आहे. अॅपलने याबाबत स्पष्टीकरण दिले असल्याचे त्यांनी म्हटले.
वैष्णव म्हणाले की, त्यांना (विरोधी पक्षांना) सवय आहे की, कोणताही महत्त्वाचा मुद्दा नसताना देखरेख ठेवल्याचे सांगतात. काही वर्षांपूर्वीही त्यांनी हा आरोप करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याचा तपास सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली झाला, पण काहीही निष्पन्न झाले नाही. प्रियंका गांधी यांनीही आपल्या दोन मुलांचे फोन हॅक झाल्याचा दावा केला होता, मात्र काहीही झाले नाही.
अॅपलने पाठवलेल्या मेल मध्ये काय म्हटले?
ज्यांचे आयफोन हॅक करण्याचा प्रयत्न झाला, अशा व्यक्तींना अॅपलकडून मेल पाठवण्यात आले. या मेलनुसार, सरकार प्रायोजित हॅकर्सकडून आयफोन हॅक करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे म्हटले आहे. हॅकर्सकडून तुमची वैयक्तिक माहिती, तुम्ही काय करता, कोणासोबत संवाद साधता, आदी वैयक्तिक कारणाने तुम्हाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे सांगण्यात आले.
अॅपलने काय म्हटले?
अॅपलने सांगितले की, कोणत्या कारणाने अलर्ट पाठवण्यात आला, याची माहिती देता येणार नाही. अशी माहिती उघड झाल्यास हॅकर्स अधिक सावध होण्याची शक्यता आहे. हॅकिंगच्या अलर्टबाबत कोणत्याही विशिष्ट राज्य, सरकारला जबाबदार धरता येणार नसल्याचेही अॅपलने म्हटले.