Andhra Pradesh Chandra Babu Naidu: आंध्रप्रदेश (Andhra Pradesh) उच्च न्यायालयानं (Andhra Pradesh High Court) मंगळवारी (31 ऑक्टोबर 2023) माजी मुख्यमंत्री आणि टीडीपी प्रमुख एन चंद्राबाबू नायडू (Ex Andhra Chief Minister Chandrababu Naidu) यांना मोठा दिलासा दिला आहे. चंद्राबाबूंना न्यायालयानं चार आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. तब्बल 52 दिवसांनी चंद्राबाबूंना वैद्यकीय आधारावर जामीन मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, कौशल्य विकास घोटाळा (Skill Development Scam Case) प्रकरणी चंद्राबाबूंना पोलिसांनी अटक केली होती. 


एएनआयच्या वृत्तानुसार, चंद्राबाबूंना अनेक अटीशर्थींच्या आधारे हा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. नायडू यांना 24 नोव्हेंबरला आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालय 10 नोव्हेंबर रोजी मुख्य जामीन याचिकेवर युक्तिवाद ऐकणार आहे. रुग्णालयात जाण्याशिवाय अन्य कोणत्याही कार्यक्रमात सहभागी होऊ नये, असे आदेशही न्यायालयानं चंद्राबाबूंना दिले आहेत. हायकोर्टानं चंद्राबाबू नायडू यांना मीडिया आणि राजकीय कार्यक्रमांत सहभागी न होण्याचे आदेशही दिले आहेत.


चंद्राबाबूंवर आरोप काय?


आंध्र प्रदेशमधील वायएसआर काँग्रेस पार्टीच्या नेत्यांनी चंद्रबाबू नायडू यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी दोन दिवसात अटक होईल, असा दावा केला होता. सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसच्या नेत्यांनी चंद्रबाबू नायडू यांच्यावर 118 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला. त्याशिवाय त्यांच्यावर 350 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांचाही आरोप आहे. दरम्यान, कौशल विकास घोटाळ्यात चंद्राबाबू नायडू यांना आरोपी एक नाव देण्यात आलेय. चंद्रबाबू नायडू यांच्यावर या प्रकरणात 250 कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. 2021 मध्ये याप्रकरणी पहिल्यांदा गुन्हा नोंदवला गेला होता. त्यावेळी 25 जणांना आरोपी घोषित केले होते. विशेष म्हणजे नायडू यांचे नाव एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून नव्हते.


कौशल विकास घोटाळ्यात चंद्राबाबूंना अटक, प्रकरण काय? 


कौशल विकास घोटाळ्यात चंद्राबाबू नायडू यांना आरोपी एक म्हणून नाव देण्यात आलं आहे, ज्यात 250 कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. पोलीस अधिकार्‍यांनी चंद्राबाबू नायडू यांच्या वकिलांना कौशल विकास प्रकरणात आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयानं जारी केलेल्या एफआयआर प्रत आणि इतर आदेशांची माहिती दिली आहे. दरम्यान, चंद्राबाबू नायडू आणि त्यांच्या वकिलांनी त्यांच्या नावाचा एफआयआर अहवालात उल्लेख नसल्याचं सांगत तपास अधिकार्‍यांना प्रथमदर्शनी पुरावे देण्याची विनंती केली आहे. 


माजी मुख्यमंत्र्यांनी सीआयडी अधिकाऱ्यांना प्रश्न केला की, या प्रकरणातील त्यांच्या सहभागाबाबत कोणतीही माहिती न देता त्यांना अटक कशी केली जाऊ शकते? असं असलं तरी, अटक हा तपास प्रक्रियेचा प्राथमिक टप्पा असून, 24 तासांत रिमांड रिपोर्टमध्ये सर्व तपशील देण्यात येतील, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.