मोठ्या नेत्यांवर खटला
सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी 19 एप्रिलला बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती यांच्यासह 14 नेत्यांना गुन्हेगारी कटाच्या कलमांतर्गत आरोपी ठरवलं आहे. तसंच हे प्रकरण दोन वर्षांच्या आत निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. आता यासाठी केवळ आठ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने न्यायाधीशांकडे निर्धारित वेळेत खटला पूर्ण करण्याबाबत उत्तर मागितलं आहे.
न्यायाधीशांकडून पदोन्नती न झाल्याचा मुद्दा
लखनौमध्ये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस के यादव बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत. "या खटल्याच्या सुनावणीमुळे माझी पदोन्नती थांबली," असा आरोप त्यांनी याचिकेत केला आहे. यंदा जून महिन्यात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांमधील अनेक न्यायाधीशांची पदोन्नती केली. एस के यादव यांचीही बदायूंचे जिल्हा सत्र न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती देण्याचा आदेश जारी केला. परंतु यानंतर तातडीने हायकोर्टाने अधिसूचना जारी करुन त्यांची पदोन्नती रोखली. याचं कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा तो भाग ज्यात खटला संपण्याआधी न्यायाधीशांची बदली न करु नये असं सांगितलं होतं. 6 डिसेंबर 1992 रोजी कारसेवकांनी बाबरी मशिद उद्ध्वस्त केल्या प्रकरणाची सुनावणी लवकर करण्याच्या उद्देशाने हा आदेश दिला होता.
विशेष न्यायाधीशांचं म्हणणं आहे की, "मी 28 वर्ष प्रामाणिकपणे काम केलं आहे. आता वयाच्या 59 वर्षी निवृत्तीच्या वाटेवर आहे. माझ्यासोबतचे आणि नंतरचे लोक जिल्हा सत्र न्यायाधीश बनले आहेत. त्यामुळे मला यापासून वंचित ठेवू नये."
सुप्रीम कोर्टने काय म्हटलं?
एस के यादव यांच्या याचिकेवरील संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन आणि इंदू मल्होत्राच्या खंडपीठाने त्यांचं मत सहानुभूतीने ऐकलं आणि याचिकेवर यूपी सरकार आणि सीबीआयला नोटीस जारी केली. सोबतच सीबीआय कोर्ट एप्रिल 2019 पर्यंत हा खटला कसा निकाली काढणार याचा अहवाल न्यायाधीशांना सीलबंद लिफाफ्यात देण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणात 2016 मध्ये 101 वेळा सुनावणी स्थगित करावी लागली होती, तर एप्रिल 2017 पासून आतापर्यंत 13 वेळा कोर्टाचं कामकाज स्थगित झाली होती.