Amit Saha : सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या लोकांचे सक्षमीकरण करणं ही सहकारी संस्था आणि सरकार या दोघांचीही जबाबदारी असल्याचे वक्तव्य गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह (Amit Saha) यांनी केलं. भारत सरकार संपूर्ण सहकारी क्षेत्राची डेटा बँक तयार करत आहे. ज्यामुळं सहकारी विद्यापीठ स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे शाह म्हणाले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी संस्थांव्यतिरिक्त फक्त सहकारी संस्थांना जीईएममधून खरेदी करण्याची परवानगी दिली असून, हे पारदर्शकतेसाठी खूप महत्त्वाचं असल्याचे ते म्हणाले. सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय  नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्था महासंघाच्या वतीनं  नवी दिल्लीत आयोजित शेड्यूल्ड आणि बहु-राज्य नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्था यांच्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधीत करताना शाह बोलत होते.


देश यंदा स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे. 25 वर्षांनंतर जेव्हा देश स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करत असेल, तेव्हा भारत सर्व क्षेत्रात सर्वोत्कृष्ट  असला पाहिजे हे ध्येय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोर ठेवले आहे. जेव्हा या प्रक्रियेत सर्वांचा सहभाग आणि सहकार्य असेल आणि सर्व स्तरातील लोक 25 वर्षात स्वतःचे ध्येय निश्चित करतील असेही शाह म्हणाले. देशाचा विकास, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या शिखरावर घेऊन जाणं आणि सर्व नागरिकांना समान हक्कानं त्यांचं जीवन जगता आलं पाहिजे. हे आपल्यासमोर सर्वात मोठे ध्येय आहे, असे अमित शहा यांनी सांगितलं.


देशातील सहकारी संस्थांचा प्रवास मोठा
 
काही लोक सहकारी संस्थांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात. त्यांना कालबाह्य आणि अप्रासंगिक  मानतात. पण त्यांनी अमूल, कृषक भारती सहकारी मर्यादित  (क्रिभको),  भारतीय शेतकरी खत सहकारी मर्यादित (इफ्को) आणि लिज्जत पापडचे मॉडेल पहावं. शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या 195  हून अधिक सहकारी बँकांवर एक नजर टाकली तर तुम्हाला कळेल की त्या आजही तितक्याच प्रासंगिक आहेत. शंभर वर्षे हा खूप मोठा कालावधी आहे. देशातील सहकारी संस्थांनी हा प्रवास मोठ्या यशस्वीरितीनं पूर्ण केला आहे. पण पुढील 100 वर्षांचा प्रवास देशाच्या विकासात मोठ्या अभिमानानं आणि कर्तृत्वानं योगदान देऊन पूर्ण करावा लागेल. पुढील शंभर वर्षांसाठी सहकाराची व्याप्ती आणि स्वीकारार्हता वाढवायची आहे. त्यांच्या कृतींच्या आधारे, जे सहकारी संस्थांना अप्रासंगिक मानतात त्यांना सिद्धांताच्या आधारावर नाही तर त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर समजावून सांगावं लागेल. ही जबाबदारी आपल्या सर्वांची असल्याचे शाह म्हणाले. 


नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून सक्षमीकरण 


आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या लोकांचे सक्षमीकरण करणं ही दोघांचीही  म्हणजे सहकारी संस्था आणि सरकार यांची जबाबदारी आहे. नागरी सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून सक्षमीकरण यासारखा  दुसरा चांगला मार्ग असू शकत नाही, असे शाह यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की 10,000 शाखा, 5 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी, 3 लाख कोटी रुपयांची अग्रिम राशी हे चांगले आकडे आहेत. परंतू, बँकिंग क्षेत्रातील सहकारी संस्थांच्या वाट्याचे देखील आत्मपरीक्षण करणं आवश्यक आहे. बँकिंग क्षेत्रात, नागरी सहकारी बँकांचा ठेवींच्या बाबतीत वाटा फक्त 3.25 टक्के आणि अग्रिम राशी 2.69 टक्के आहे. त्यावर आपण समाधानी न राहता त्याचा विस्तार करण्याचा संकल्प केला पाहिजे असेही शाह म्हणाले. जर आपल्याला विस्तार करायचा असेल तर मुदतीचा विचार करु नका, आता आपल्याला पुढील 100 वर्षांचा विचार करावा लागेल आणि त्यासाठी आपल्याला स्वतःमध्ये काही संस्थात्मक बदल करावे लागतील असेही ते म्हणाले. 


काळासोबत स्वत:मध्ये बदल करावे लागतील 


आपल्याला नवीन आणि व्यावसायिक लोकांसाठी स्थान निर्माण करून त्यांना सहकार क्षेत्रात आणायचे आहे. ते सहकारी संस्थांना पुढे नेतील, तुमच्या अनुभवातून नवीन पिढी शिकेल आणि जुनी पिढी नवे  शिकवेल, हा दृष्टिकोन आपण अंगीकारला पाहिजे. आपण आपल्या मनुष्यबळाची तुलना देखील आपल्या स्पर्धक खासगी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांशी केली पाहिजे. भर्तीची व्यावसायिक प्रक्रिया, लेखा प्रणालीचे संपूर्ण संगणकीकरण आणि लेखा सॉफ्टवेअरमधील स्वयं-सूचना यासारख्या अनेक गोष्टींचे अंतर्निरीक्षण केले पाहिजे. आपल्यालाही स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर काळासोबत स्वत:ला बदलून जगावे लागेल. आपण आत्मपरीक्षण करुन नवीन सुधारणा स्वीकारल्या पाहिजेत. देशात 40 टक्के शहरीकरण झाले असले तरी सहकारी संस्थांचा सहभाग मर्यादित आहे, त्यात आपला वाटा वाढवायचा  तर स्पर्धात्मक राहण्यावर भर द्यावा लागेल, असेही शाह म्हणाले.


समस्या सोडवण्यासाठी सहकार मंत्रालय दोन पावलं पुढे


नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित अनेक समस्या आहेत. या समस्या सोडवण्यात सहकार मंत्रालय तुमच्या कल्पनेपेक्षा दोन पावले पुढे आहे. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेपासून साखर कारखान्यांच्या कर आकारणी आणि मूल्यांकनाच्या मुद्द्यांसह अनेक बदल झाले आहेत. भारत सरकार संपूर्ण सहकारी क्षेत्राची डेटा बँक तयार करत आहे. ज्यामुळं सहकारी विद्यापीठ स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मोठ्या सहकारी संस्थांकडून शासकीय ई मार्केटच्या माध्यमातून खरेदीलाही मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी संस्थांव्यतिरिक्त इतरांनाही शासकीय ई मार्केटकडून खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे ती फक्त सहकारासाठी आहे, पारदर्शकतेसाठी ते खूप महत्त्वाचे असल्याचे शाह म्हणाले.