काय आहे प्रकरण?
13, मार्च 2015 रोजी केजरीवाल सरकारने आम आदमी पक्षाच्या 21 आमदारांना मंत्र्यांचे संसदीय सचिव बनवण्याची घोषणा करुन अध्यादेश जारी केला होता. मात्र तेव्हापर्यंत दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्र्यांचंच संसदीय सचिवपद असायचं, मंत्र्यांचं संसदीय सचिवपद नव्हतं. 24 जून, 2015 रोजी केजरीवाल सरकारने दिल्ली विधानसभा कायद्यात दुरुस्ती करुन मंत्र्यांच्या संसदीय सचिवपदाला लाभाच्या पदातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. पण 13 जून, 2016 रोजी राष्ट्रपतींनी हे विधेयक फेटाळून परत पाठवलं. याचदरम्यान प्रशांत पटेल नावाच्या वकिलाने राष्ट्रपतींकडे याचिका दाखल केली. दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे 21 आमदार लाभाच्या पदावर आहेत, त्यांची आमदारकी रद्द व्हावी, अशी मागणी या याचिकेत केली होती.
आमदारकी रद्द का होऊ नये?
राष्ट्रपतींनी ही याचिका निवडणूक आयोगाकडे पाठवूनव कारवाई करुन अहवाल देण्यास सांगितलं. मार्च, 2016 मध्ये निवडणूक आयोगाने 21 आमदारांना नोटीस पाठवून विचारलं की, तुम्ही लाभाच्या पदाच्या कक्षेत कसे येत नाहीत. तुमची आमदारकी रद्द का होऊ नये? यानंतर 'आप'च्या आमदारांनी 10 मे, 2016 रोजी निवडणूक आयोगाला उत्तर पाठवलं. आम्ही कोणीही सरकारी कार्यालय, गाडी, वेतन भत्ता सरकारकडून घेतलेला नाही, त्यामुळे आम्ही लाभाच्या पदाच्या कक्षेत येत नाही.
21 आमदार कोण?
1. जरनल सिंह, राजौरी गार्डन 2. जरनैल सिंह, टिळक नगर 3. नरेश यादव, मेहरौली 4. अल्का लांबा, चांदनी चौक 5. प्रवीण कुमार, जंगपुरा 6. राजेश ऋषी, जनकपुरी 7. राजेश गुप्ता, वजीरपूर 8. मदन लाल, कस्तुरबा नगर 9. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर 10. अवतार सिंह, कालकाजी 11. शरद चौहान, नरेला 12. सरिता सिंह, रोहताश नगर 13. संजीव झा, बुराडी 14. सोम दत्त, सदर बाजार 15. शिव चरण गोयल, मोती नगर 16. अनिल कुमार वाजपेयी, गांधी नगर 17. मनोज कुमार, कोंडली 18. नितीन त्यागी, लक्ष्मी नगर 19. सुखबीर दलाल, मुंडका 20. कैलाश गहलोत, नजफगड 21. आदर्श शास्त्र