नवी दिल्ली : देशभरात होत असलेल्या द्वेषयुक्त भाषणाच्या प्रकरणी (Hate Speech) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. शुक्रवारी, 11 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केंद्राला महत्त्वाचे निर्देश दिले. द्वेषयुक्त भाषण कोणत्याही स्थितीत मान्य करता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी केंद्र सरकारने एक समिती नेमण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली आहे. समुदायांमध्ये सलोखा आणि बंधुभाव राखण्याच्या आवश्यकतेवर ही सुप्रीम कोर्टाने भर दिला. हरयाणामध्ये नुकत्याच झालेल्या जातीय दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी (डीजीपी) एक समिती स्थापन करण्यावरही न्यायालयाने विचार केला.
खंडपीठाने सांगितले की, "आम्ही पोलीस महासंचालकांना तीन किंवा चार अधिकार्‍यांची एक समिती स्थापन करण्यास सांगू शकतो, जी त्यांच्याकडून नामनिर्देशित केली जाईल. पोलीस स्थानक प्रमुखांकडून सगळी माहिती घेऊ शकतील आणि त्याची पडताळणी करू शकतील. जर माहिती बरोबर असेल, तर संबंधित पोलिस अधिकार्‍यांना योग्य निर्देश जारी करेल. एसएचओ आणि पोलीस स्तरांवर पोलिसांना संवेदनशील करण्याची गरज असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टात कथित द्वेषयुक्त भाषणांच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये विशिष्ट समुदायाच्या सदस्यांची हत्या आणि हरियाणासह विविध राज्यांमध्ये आयोजित रॅलींमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
द्वेषयुक्त भाषणावर बंदीची मागणी
पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. हरियाणासह देशभरात आयोजित विविध मोर्चा, रॅलींमध्ये एका विशिष्ट समाजातील सदस्यांच्या हत्या करण्याचे आणि आर्थिक-सामाजिक बहिष्काराचे आवाहन करणाऱ्या द्वेषयुक्त भाषणांवर बंदी घालण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
अब्दुल्ला यांनी आपल्या याचिकेत सुप्रीम कोर्टाच्या 2 ऑगस्टच्या आदेशाचा हवाला दिला आहे. या आदेशानुसार, कोणत्याही समुदायाविरुद्ध द्वेषपूर्ण भाषण दिले जाणार नाही. हिंसाचार आणि मालमत्तेचे नुकसान होणार नाही, हे आम्ही राज्य सरकारे आणि पोलिसांकडून सुनिश्चित करत असल्याचे म्हटले होते.
समुदायांमध्ये सुसंवाद निर्माण होणे आवश्यक
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना 18 ऑगस्टपर्यंत समितीबद्दल माहिती देण्यास सांगितले. खंडपीठाने म्हटले की, 'समुदायांमध्ये सौहार्द आणि सौहार्द असायला हवे. सर्व समाज जबाबदार आहेत. द्वेषयुक्त भाषणाची समस्यास, तक्रार चांगली नाही आणि ती कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकाहार्य नाही असेही खंडपीठाने म्हटले.
'संवेदनशील भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवा'
सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्याला व्हिडिओसह सर्व सामग्री गोळा करून नोडल अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की द्वेषयुक्त भाषणांमुळे वातावरण बिघडते आणि आवश्यक तेथे पुरेसे पोलीस दल किंवा निमलष्करी दल तैनात केले जावे. सर्व संवेदनशील भागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जावेत.