नवी दिल्ली: चिथावणीखोर भाषणासंबंधी जर कोणतीही घटना घडली आणि त्याची तक्रार जरी नोंद करण्यात आली नाही तरीही त्यासंबंधी गुन्हा नोंद होईल याची खात्री करावी असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे. या प्रकरणाच्या जरी तक्रारी आल्या नाहीत तरीही राज्यांनी सुमोटो दखल घेत कारवाई करावी असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. भारतीय घटनेच्या प्रस्तावनेत नोंद असलेल्या धर्मनिरपेक्ष या संकल्पनेला जर कोणी धक्का देत असेल तर त्याचा धर्म आणि जात न पाहता त्याच्यावर कारवाई करावी असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
भारतीय समूदायाच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या संकल्पनेला जर कोणी धक्का लावत असेल, तशा प्रकारचे गंभीर कृत्य करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करावी. अशा प्रकारच्या चिथावणीखोर वक्तव्यासंबंधी जर गुन्हा नोंद करण्यात विलंब केला गेला तर तो न्यायालयाचा अवमान समजण्यात येईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात चिथावणीखोर वक्तव्यासंबंधी सुनावणी सुरू आहे. या आधी महाराष्ट्र सरकारने चिथावणीखोर वक्तव्यासंबंधी काय कारवाई केली याची माहिती देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
धर्म आणि राजकारण वेगळे करा
या आधी सर्वोच्च न्यायालयाने चिथावणीखोर वक्तव्यावर काही वक्तव्य केली होती. ज्यावेळी धर्म आणि राजकारण या गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या होतील, त्यावेळी याचा गैरफायदा घेणारे लोक हेट स्पीच म्हणजे द्वेष निर्माण करणारे भाषण किंवा चिथावणीखोर वक्तव्य करणार नाहीत असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. चिथावणीखोर भाषण देणाऱ्यांवर तीव्र आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाने लोक स्वतःवर नियंत्रण का ठेवत नाहीत, असा सवाल केला होता. ज्या क्षणी राजकारण आणि धर्म वेगळे केले जातील आणि नेते राजकारणात धर्माचा वापर करणे थांबवतील, तेव्हा अशी भाषणे संपतील असं न्यायलयाने म्हटलं होतं.