नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने हज यात्रेकरूंसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. हज धोरण 2023 नुसार (Hajj Policy 2023), यावेळी हजसाठी अर्ज विनामूल्य करता येऊ शकणार आहे. म्हणजेच सर्व हज यात्रेकरू विनामूल्य अर्ज करू शकतील. यापूर्वी अर्जासाठी प्रत्येक यात्रेकरूकडून 400 रुपये आकारले जात होते. एवढेच नाही तर यावेळी प्रत्येक यात्रेकरूला सुमारे 50 हजारांची सूटही दिली जाणार आहे. हाजींना यापुढे पिशव्या, सुटकेस, छत्री, चादर या वस्तूंसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत. 


नवीन हज धोरणानुसार यावेळी वृद्ध, अपंग आणि महिलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. एवढेच नाही तर 45 वर्षांवरील कोणतीही महिला आता एकट्याने  हज प्रवास करण्यासाठी अर्ज करू शकणार आहे. यंदा 1 लाख 75 हजारांपैकी 80 टक्के हाजी हज कमिटीच्या वतीने यात्रेला जाणार आहेत. तर 20 टक्के हाजी खासगी टूर ऑपरेटरच्या माध्यमातून हज यात्रेला जाणार आहेत.


केंद्र सरकारने व्हीआयपी कोटा रद्द केला


केंद्र सरकारने हज यात्रेकरूंचा व्हीआयपी कोटा रद्द (VIP Quota Abolished)  केला आहे. अशा परिस्थितीत आता व्हीआयपी यात्रेकरूंनाही सर्वसामान्य हज यात्रेकरूंप्रमाणे प्रवास करावा लागणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, उपराष्ट्रपती, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री यांच्या शिफारशीने जाणाऱ्या तसेच हज समितीला व्हीआयपी कोटा देण्यात आला होता. 


हज यात्रेकरुंसाठी असलेला व्हीआयपी कोटा 2012 मध्ये लागू करण्यात आला होता. त्यासाठी 500 जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 100 जागा राष्ट्रपतींना, 75 उपराष्ट्रपतींना, 75 पंतप्रधानांना, 50 अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री आणि 200 जागा भारतीय हज समितीला देण्यात आल्या होत्या. यापैकी राष्ट्रपतींच्या कोट्यातील 100 जागा वगळता, इतर सर्व 400 व्हिआयपी जागा रद्द करण्यात आल्या आहेत. अशा स्थितीत या जागा सर्वसामान्यांनाही दिल्या जाऊ शकतात.


गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता हज यात्रेवर निर्बंध लादण्यात आले होते. आता या निर्बंधात शिथिलता आणण्यात आली आहे. त्यामळे यंदाच्या यात्रेसाठी सौदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात यात्रेकरू येण्याची शक्यता आहे. तशा प्रकारे नियोजनही केलं जात आहे. हजच्या निमित्ताने जगभरातील अनेक देशांतील लाखो लोक मक्का येथे जमतात. हे शहर इस्लाममध्ये पवित्र मानले जाते. 


यंदाच्या हज यात्रेसाठी भारतातून जवळपास 1,75,000 हून अधिक नागरिक जाणार आहेत. त्यासंबंधी भारत सरकार आणि सौदी अरबच्या सरकारमध्ये चर्चा झाली आहे.


ही बातमी वाचा: