Gyanvapi Masjid Case: वाराणसीमधील वादग्रस्त ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात सापडलेल्या शिवलिंगाच्या प्रकरणी आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने या शिवलिंगाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचा आदेश भारतीय पुरातत्व खात्याला (ASI) दिले आहेत. या शिवलिंगाला इजा न करता पुरातत्व खात्याने वैज्ञानिक सर्वेक्षण करावे असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
ज्ञानवापी मशिदीतील ते शिवलिंग किती जुने आहे हे वैज्ञानिक सर्वेक्षणाद्वारे शोधावे लागेल. ते खरोखर शिवलिंग आहे की आणखी काहीतरी आहे याचाही शोध घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
वाराणसी न्यायालयाचा निर्णय बदलला
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांचा निर्णय बदलला आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार मिश्रा यांच्या एकल खंडपीठात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कार्बन डेटिंगच्या माध्यमातून शिवलिंगाचे शास्त्रोक्त सर्वेक्षण करून घ्यावे, या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.
या प्रकरणी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने गुरुवारी सीलबंद कव्हरमध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. हिंदू पक्षाकडून दाखल केलेल्या याचिकेत वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. गेल्या वर्षी मे महिन्यात कोर्ट कमिशनच्या कामकाजादरम्यान मशिदीच्या वजूखान्यात शिवलिंग सापडले होते.
ज्ञानवापीशी संबंधित सात खटले एकाच न्यायालयात चालवल्याच्या प्रकरणावर जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली. या प्रकरणी मुस्लिम पक्षाकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. आक्षेपात सर्व प्रकरणांची स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्याचे म्हटले होते. दुसरीकडे राखी सिंग आणि अविमुक्तेश्वरानंद यांच्यावरही हिंदू पक्षाकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. या आक्षेपात सर्व प्रकरणांची स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्याचे सांगण्यात आले होते. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने पुढील तारीख 19 मे ठेवली आहे.
वाराणसी जिल्हा कोर्टाने शिवलिंगची 'कार्बन डेटिंग' करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. वाराणसीतील ज्ञानव्यापी मशिदीच्या आवारात शिवलिंग आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिवलिंगाची कार्बन डेटिंग (Carbon Dating) करण्याची मागणी हिंदू पक्षाकडून करण्यात आली होती.
Gyanvapi Masjid Case : काय आहे प्रकरण?
ऑगस्ट 2021 मध्ये पाच महिलांनी श्रृंगार गौरी पूजेसाठी आणि अन्य धार्मिक बाबींसाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेनंतर दिवाणी कोर्टाचे न्या. रवी कुमार दिवाकर यांनी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करून ज्ञानव्यापी मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. हिंदू पक्षकारांनी दावा केली की, या सर्वेक्षणादरम्यान मशिदीच्या आवारात शिवलिंग आढळून आले. तर, मुस्लिम पक्षकारांनी सांगितले की हा फवारा आहे. त्यानंतर हिंदू पक्षकारांनी हा भाग सील करण्याची मागणी केली होती. कोर्टाने हा भाग सील करण्याचे आदेश दिले. त्याविरोधात मु्स्लिम पक्षकारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.