Vishwanath Gyanvapi Controversy: काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मशीद वाद प्रकरणातील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलली आहे. मशिदीच्या आवारात सापडलेल्या शिवलिंगाची पूजेच्या मागणीवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणी जे काही बोलायचे आहे ते वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात बोलावे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज अंजुमन इंतझामिया मशीद व्यवस्थापन समितीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यापूर्वी या प्रकरणाची सुनावणी 18 मे रोजी झाली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण खटला दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागाच्या न्यायालयातून जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशात न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, जिल्हा न्यायाधीशांनी आधी मशीद समितीच्या अर्जावर सुनावणी घ्यावी. ज्यामध्ये न्यायालयाने हिंदू बाजूची याचिका सुनावणीसाठी अयोग्य असल्याचे म्हटले होते.
अंजुमन इंतझामिया व्यतिरिक्त आज सर्वोच्च न्यायालयात आणखी 3 याचिकांवर सुनावणी झाली. यामध्ये वेगवेगळ्या हिंदू पक्षकारांनी दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, सूर्यकांत आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने आधी मशिदीच्या बाजूचे वकील हुजैफा अहमदी यांचा युक्तिवाद ऐकला. अहमदी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात कारवाई सुरू आहे. सध्या देखभाल संदर्भातील मुद्द्यावर सुनावणी सुरू आहे.
पुढील सुनावणी ऑक्टोबरमध्ये
हुजैफा अहमदी पुढे म्हणाले की, त्यांनी या प्रकरणात न्यायालयाच्या आयुक्तांच्या नियुक्तीलाही आव्हान दिले आहे. आयुक्तांची नियुक्ती आणि मशिदी परिसराचे सर्वेक्षण करण्याची पद्धत चुकीची होती. अहमदी म्हणाले की, या संदर्भात दिवाणी न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाने त्यांचं म्हणणं ऐकलं नाही. त्यावर खंडपीठाने असा प्रस्ताव दिला की, ते वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांनाही या बाजूचे सुनावणी करण्यास सांगू शकतात. परंतु उच्च न्यायालयाने ते ऐकून फेटाळून लावल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ते ऐकून घ्यावे, असा अहमदी यांचा आग्रह होता. 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर भाष्य केले नाही. वाराणसी न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत आता या प्रकरणाच्या कोणत्याही पैलूवर त्यांचे म्हणणे ऐकणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
पूजेची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर युक्तिवाद ऐकण्यास न्यायालयाने दिला नकार
यानंतर सर्वेक्षणादरम्यान मशिदीच्या आवारात सापडलेल्या शिवलिंगाची पूजा करण्याची परवानगी मागणारे याचिकाकर्ते राजेश मणी त्रिपाठी यांनी आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असताना तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका कशी करू शकता? दिवाणी खटल्याच्या सुनावणीची प्रक्रिया सुरु आहे. अशातच आता आपण याचिका मागे घेतल्यास चांगले. यानंतर वकील हरिशंकर जैन यांनी अमिता सचदेव, पारुल खेडा यांच्यासह सात महिलांच्या वतीने शिवलिंगाच्या कार्बन डेटिंगची मागणी केली. पण न्यायाधीशांनी त्यांना असे सांगितले की, अशा प्रकारे थेट सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकत नाही. त्यांनी या गोष्टी कनिष्ठ न्यायालयात मांडाव्यात.