नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्यापासून दोन महिन्यांत विविध यंत्रणांनी देशभरातून रोख रक्कम, दारु, ड्रग्ज, मौल्यवान वस्तू मोठ्या प्रमाणात जप्त केल्या आहेत. जप्त करण्यात आलेली रक्कम 2019 च्या लोकसभा निवडणूक काळात झालेल्या एकूण जप्तीच्या अडीच पट जास्त आहे. पुढील दोन आठवड्यात मतदानाच्या आणखी तीन फेऱ्या होणार असल्याने या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण जप्तीची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

किती वस्तू जप्त केल्या?

निवडणूक आयोगाने शनिवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण 8,889 कोटी रुपयांच्या जप्तीपैकी ड्रग्ज आणि अंमली पदार्थांचा वाटा सुमारे 45 टक्के त्यानंतर 'फ्रीबीज' 23 टक्के आणि मौल्यवान वस्तू 14 टक्के आहेत. एजन्सींनी 849 कोटी रुपयांची रोकड आणि 815 कोटी रुपयांची सुमारे 5.4 कोटी लिटर दारूही जप्त केली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, गुजरात एटीएस, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आणि इंडियन कोस्ट गार्ड यांनी केलेल्या नुकत्याच केलेल्या संयुक्त ऑपरेशनमुळे सुमारे 1,462 कोटी रुपयांची जप्ती गुजरातमध्ये होती. या यादीत राजस्थान दुसऱ्या क्रमांकावर असून अंमलबजावणी एजन्सींनी सुमारे 757 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. 

राज्य रक्कम (कोटीत)  ड्रग्ज (कोटी)    दारु  (कोटीत)  फ्रिबीज (कोटीत)  एकूण (कोटीत 
गुजरात 8.61 1,187.80 29.76 107.00  1,461.73
राजस्थान 42.30 216.42 48.29 756.77 1,133.82
पंजाब 15.45 665.67 22.62 7.04 734.54
महाराष्ट्र 75.49 265.51 49.17 107.46 685.81
दिल्ली 90.79 358.42 2.64 6.46 653.31

2019 च्या आकडेवारीपेक्षा जास्त

या निवडणुकांमध्ये अमली पदार्थांवरही कारवाई करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. गुजरातशिवाय महाराष्ट्र आणि दिल्लीतही अमली पदार्थ जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. 17 एप्रिल रोजी पोलिसांनी ग्रेटर नोएडा येथे एका ड्रग फॅक्टरीचा पर्दाफाश केला होता. तेथून 150 कोटी रुपयांचे 26.7 किलो एमडीएमए जप्त करण्यात आले होते आणि दोन परदेशी लोकांना अटक करण्यात आली होती. 

निवडणूक आयोगाने निदर्शनास आणून दिले की इतर क्लस्टरमधील जप्ती तितक्याच प्रभावशाली आहेत आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीतील एकूण जप्तीही मोठ्या फरकाने मागे टाकल्या आहेत. ड्रग्ज आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थांसह प्रलोभनांविरूद्ध वाढीव सतर्कतेमुळे मोठ्या प्रमाणात जप्ती क्रॅकडाउन आणि सतत वाढ झाली आहे. ड्रग्ज जप्ती सर्वाधिक झाल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, डेटाच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की जे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश ट्रान्झिट झोन होते ते आता झपाट्याने 'उपभोग क्षेत्र' बनत आहेत.

दारू जप्तीच्या बाबतीत हे राज्य पहिल्या क्रमांकावर

दारूच्या बेकायदेशीर वाहतुकीच्या बाबतीत, सुमारे 1.5 कोटी लिटर दारू जप्त करून कर्नाटक पहिल्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. येथून सुमारे 62 लाख लिटर दारू जप्त करण्यात आली. 114 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात तेलंगणा राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आघाडीवर आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या