नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवाकर म्हणजेच जीएसटी 1 जुलैपासून देशात लागू होणार आहे. जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय झाला. अगोदर 1 एप्रिल 2017 पासून जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र केंद्र आणि राज्यांच्या विविध मागण्यांमुळे 1 जुलै रोजी जीएसटी प्रणाली देशभरात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली. दीड कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या कराच्या मुल्यांकनाचा अधिकार राज्याला द्यावा, अशी अनेक राज्यांची मागणी होती. यावर आजच्या बैठकीत तोडगा काढण्यात आला. 90 टक्के कराचा अधिकार राज्याला असेल तर उर्वरित 10 टक्के कराचा अधिकार केंद्राला असेल, असं आजच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आलं. दीड कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या करापैकी प्रत्येकी 50 टक्के रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळेल. जीएसटी काऊन्सिलची शेवटची बैठक 4 जानेवारीला झाली होती. दीड कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेले करदातने राज्यांच्या अधिकारामध्ये असावेत, अशी राज्यांची मागणी होती. काय आहे जीएसटी? जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यास काय स्वस्त आणि काय महाग? *जीएसटी लागू झाल्यावर करपद्धतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार आहेत. त्यामुळे वस्तूंच्या किमतींवरही प्रभाव पडणार आहे. GST लागू झाल्यावर त्याचा दर 18 टक्के ठेवला जाईल अशी शक्यता आहे. *डब्बाबंद खाद्यपदार्थ 12 टक्क्यांपर्यंत महाग होऊ शकतात. *कपडे, दागिने यांच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यात 12 टक्के कर लावला जाण्याची शक्यता असेल. *मोबाईल बिल, क्रेडिट कार्डसारख्या सेवाही महाग होतील. कारण जीएसटी एमआरपीवर लावलं जाईल. *छोट्या कार, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, मायक्रोवेवसारखी उपकरणं स्वस्त होऊ शकतात. *खाण्यावर लागणारा कर एकच होणार असल्याने त्यातही दर कमी होऊ शकतात. *मनोरंजन करही जीएसटीमुळे कमी होऊ शकतो. *उद्योगांनाही 18 टक्के कर भरावा लागणार नाही, तसेच कर भरण्याच्या प्रक्रियेत सुसुत्रता येणार आहे. संबंधित बातम्या :

राज्यसभेनंतर GST विधेयक लोकसभेतही मंजूर

काय आहे GST विधेयक? जीएसटीबद्दल सर्व काही

GST विधेयक राज्यसभेत बहुमताने मंजूर, करप्रणाली सुरळीत होणार

जीएसटी आल्यानं नेमका फायदा काय?