नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 2016 च्या कायद्यात बदल करत साखर कारखानदारांना दिलासा दिला आहे. एफ आर पी पेक्षा जास्त रक्कम ही नफा पकडली जात असल्याने साखर कारखानदारांना प्राप्तिकर भरणं भाग होतं. आता त्यात स्टेट ऑथॉरिटी आणि इतर कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून देऊन केंद्राने दिलासा दिला आहे.
साखर कारखान्यांकडून उसाला वाजवी व किफायतशीर दर (एफआरपी) किंवा किमान हमी भावापेक्षा (एसएमपी) जास्त दिलेला दर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजावा व त्यावर प्राप्तिकर आकारू नये, असा कायद्यातील महत्त्वपूर्ण बदल केंद्र सरकारने केला. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांची प्राप्तिकरात सुटका झाली आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी एक एप्रिल 2016 पासून करण्यात येणार आहे. या निर्णयाने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी 2016 पूर्वीच्या या संदर्भातील नोटिसाही मागे घेण्याची मागणी होत आहे. साखर उद्योगाकडून पूर्वी ‘एसएमी’द्वारे ऊसाला पैसे दिले जात होते. हंगाम संपल्यानंतर काही कारखान्यांकडून सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षाही काही रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली जात होती. प्राप्तीकर विभागाने मराठवाडा व विदर्भातील काही साखर कारखान्यांची पाहणी केल्यानंतर जादा दिलेली रक्कम ही कारखान्यांचा फायदा समजून त्यावर प्राप्तीकर आकारण्यात येऊ लागला. 1992-93 पासून याच पद्धतीने देशभरातील कारखान्यांना नोटिसा पाठवल्या जात होत्या. त्यातून ही रक्कम तीन हजार कोटींपुढे गेली आहे.
प्राप्तिकराच्या या कारवाईविरोधात कारखान्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दोनवेळा याचिका दाखल केली; पण त्यालाही यश आले नव्हते. दुसरीकडे प्राप्तीकर विभागाने पुन्हा या कराच्या वसुलीसाठी राज्यातील कारखान्यांना नोटिसा पाठवून या रकमेच्या वसुलीसाठी प्रसंगी कारखान्यांच्या मालमत्तेवर थकीत रकमेचा बोजा चढवून ती वसुलीचा इशारा दिला होता. या पार्श्‍वभूमीवर अलीकडेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन या संदर्भातील वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली.