नवी दिल्ली : देशभरात कांद्याला कवडीमोल भाव मिळू लागल्यानं अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीला मोदी सरकार धावून आलं आहे. सरकार यंदा 15 हजार टन कांदा थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करणार आहे.


 

केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी लोकसभेत याबाबतची घोषणा केली. विशेष म्हणजे कांद्याचं आगर असलेल्या नाशकातून या खरेदीची सुरुवात झाली आहे.

 

सध्या ठोक बाजारात कांद्याचे दर तीन रुपये किलो आहेत. ज्यामुळं शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च सोडा, पण वाहतुकीचा खर्च मिळणेही मुश्कील होतं.  त्यामुळं आता बाजारभावाप्रमाणं कांदा खरेदी झाली तर शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

 

रबीमध्ये शेतकऱ्यांनी कांद्याखालील क्षेत्र वाढवले, त्यामुळे उत्पादनात 15 ते 20 टक्के  वाढ अपेक्षीत आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यात जास्त उत्पादन झाल्यामुळे कांद्याचे दर गडगडले.  सहा- सात महिन्यांपूर्वी 50 रुपये किलोने विकला जाणारा कांदा आता शेतकऱ्याला 2 आणि 3 रुपये किलोने लासलगावसारख्या बाजारात विकावा लागतोय. त्यामुळे केंद्राने आता शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी कऱण्याचा  निर्णय घेतला आहे.

 

राज्य सरकारही किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी कांदा खरेदी करु शकतं असं रामविलास पासवान यांनी लोकसभेत सांगितलं. त्यासाठी (दर स्थिरीकरण निधी) प्राईस स्टॅबिलायजेशन फंड वापरता येईल असंही पासवान म्हणाले .

 

गेल्या वर्षी 1 कोटी 90 लाख टन कांद्याचं उत्पादन झालं होतं, तर यंदा 2 कोटी 3 लाख टन उत्पादन झालं आहे. म्हणजे सुमारे 13 लाख टन उत्पादन जास्त झालं आहे.

 

त्यामुळेच मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कौतुकास्पद पाऊल उचललं आहे.