नवी दिल्ली : राज्य सरकारांच्या मर्जीच्या विरोधात जात आयएएस- आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्याच्या नव्या नियमांचा महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालनं जोरदार विरोध केला आहे. अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्यासाठी राज्य सरकारांच्या मान्यतेची अट वगळण्याच्या प्रस्तावामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यामधील वादात नवी ठिणगी पडली आहे. केंद्रात अधिकाऱ्यांचा तुटवडा असल्याने आणि राज्य सरकारे प्रतिनियुक्तीसाठी पुरेशा अधिकाऱ्यांची तरतूद करीत नसल्याने हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर केंद्रात पाठवण्याचा नवा नियम हा घटनेच्या विरुद्ध असल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. तर महाराष्ट्र सरकारनं देखील या नव्या नियमांना विरोध केलाय. त्याबाबत काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देखील चर्चा झाली. यावर केंद्राचं म्हणणं आहे की, मागील सात वर्षांमध्ये अधिकाऱ्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. तरीही केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. यामुळं केंद्र सरकारच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे, असं केंद्राचं म्हणणं आहे.
केंद्राच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने प्रमुख तरतुदींमध्ये बदल प्रस्तावित केले आहेत, ज्याला काही राज्यांनी विरोध केला आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कठोर शब्दात याचा निषेध नोंदवत केंद्राला पत्र लिहिलं आहे. राज्यांच्या संमतीशिवाय अधिकारी निवडले जातील यामुळं महाराष्ट्र सरकार देखील या नव्या सुधारणांना विरोध करणार आहे. सध्याचे नियम राज्यांना त्यांच्या संबंधित कॅडरच्या मंजूर पदांपैकी 40% पर्यंत केंद्रात नियुक्त करण्याची परवानगी देतात.
केंद्रात आयएएस अधिकाऱ्यांचा तुटवडा असल्याने आणि राज्य सरकारे प्रतिनियुक्तीसाठी पुरेशा अधिकाऱ्यांची तरतूद करीत नसल्याने हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि महाराष्ट्र यांसह प्रामुख्याने विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांतून विरोधी सूर उमटत असून, राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज्यांच्या 'केडर'मधून अधिकाऱ्यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांत सामंजस्याची परंपरा आहे. राज्यांच्या मान्यतेने पार पडणाऱ्या या प्रक्रियेच्या नियमात सुधारणा करून, राज्यांच्या मान्यतेचे अधिकार काढून घेण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव आहे.
राज्यातील अधिकाऱ्यांची बदली आणि नियुक्तीचे अधिकार राज्यांकडे आहेत. प्रतिनियुक्तीचे अधिकार केंद्राकडे गेल्यास नोकरशाहीवरील राज्याच्या राजकीय नियंत्रणाला धक्का लागू शकतो आणि विरोधी सरकारांच्या विरोधात राजकीय हत्यार म्हणून त्याचा वापर होऊ शकतो, असं राज्यांचं म्हणणं आहे.