सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतन धारकांना मोठा धक्का; महागाई भत्त्याच्या वाढीला स्थगिती

कोरोना संकटामुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांना देण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या वाढीला स्थगिती दिली आहे.

नवी दिल्ली : देशातील कोट्यवधी सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारने झटका दिला आहे. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शन धारकांच्या महागाई भत्त्याच्या वाढीला स्थगिती दिली आहे. कोरोना विषाणूमुळे आलेल्या आर्थिक संकटामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांना वाढत्या महागाई भत्तेचा लाभ दिला जाणार नसल्याचे संकेत आधीपासून मिळाले होते. या निर्णयानुसार हा आदेश सर्व केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तधारकांना लागू असणार आहे.

काय निर्णय आहे
सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंतर्गत 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पासून वाढवण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त महागाई भत्त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यासह, सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की नंतर वाढीव महागाई भत्ता थकबाकी म्हणून देण्यात येणार नाही. सरकारने गेल्या महिन्यातच सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ जाहीर केली होती. तर, कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये 17 टक्क्यांवरून 21 टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती, पण आता हा वाढलेला महागाई भत्ता देखील मिळणार नाही.

सरकारी आदेश काय आहे
1 जानेवारी 2020 पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता आणि निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई सवलतीचा अतिरिक्त हप्ता न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याची माहिती अर्थमंत्रालयाने दिली आहे. हा निर्णय वाढीव महागाई भत्त्यासाठी आहे. म्हणजेच महागाई भत्त्याची भरपाई व महागाई सवलतीचा हप्ता सध्याच्या दराने कायम राहील.

50 लाख कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्ती धारकांवर परिणाम होणार
सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम सुमारे 50 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्ती वेतनधारकांवर होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. म्हणजेच या निर्णयाचा फटका सुमारे 1.1 कोटी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर बसणार आहे.

सरकारचे 37,530 कोटी वाचणार
कोरोना विषाणूच्या साथीवर नियंत्रण ठेवण्यात गुंतलेल्या केंद्र सरकारने वाढता आर्थिक बोजा पाहता आपला खर्च कमी करण्यास सुरवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तवेतन धारकांना दिला जाणारा महागाई भत्ता थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि पुढच्या आर्थिक वर्षात 2021-22 मध्ये सरकारची एकूण 37,530 कोटी रुपयांची बचत होईल.

Raj Thackeray | दारुची दुकानं सुरु करण्याच्या राज ठाकरेंच्या मागणीचा विचार व्हावा : अर्थतज्ञ गिरिश कुबेर