Pharma Company License: केंद्र सरकारने मंगळवारी मोठी कारवाई केली आहे. देशातील 18 फार्मा कंपन्यांचे परवाने सरकारने रद्द केले आहेत. या कंपन्यांवर औषधांचा दर्जासोबत तडजोड करणे, बनावट औषधांची निर्मिती करणे आदी ठपका ठेवण्यात आला आहे. 20 राज्यातील 76 फार्मा कंपन्यांची पाहणी केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (Drugs Controller General of India -DCGI) ही कारवाई केली आहे. बनावट औषधांच्या निर्मितीशी संबंधित देशभरातील फार्मा कंपन्यांवर मोठी कारवाई सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बनावट औषधे बनवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करताना हिमाचल प्रदेशातील 70 आणि उत्तराखंडमधील 45 आणि मध्य प्रदेशातील 23 कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
बनावट आणि भेसळयुक्त औषधे बनवल्याबद्दल आणि GMP च्या (good manufacturing practice) मानकांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी 18 कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे. त्याशिवाय, 26 कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
अलीकडे भारतातील कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या औषधांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. फेब्रुवारीमध्ये, तामिळनाडूस्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थकेअरने उत्पादित केलेले डोळ्यांची औषधे (Eye Drop) अमेरिकेतून मागे घ्यावी लागली. या औषधांमुळे अमेरिकेतील रुग्णांना दृष्टीदोष जाणवू लागला असल्याची तक्रार समोर आली होती. त्याआधी, गेल्या वर्षी गाम्बिया आणि उझबेकिस्तानमध्ये झालेल्या मुलांच्या मृत्यूशी भारतीय बनावटीच्या कफ सिरपचा संबंध असल्याचे सांगण्यात आले.
ई-फार्मसींना DCGI ची कारणे दाखवा नोटीस
DCGI ने मागील महिन्यात, 10 फेब्रुवारी रोजी Tata 1 MG, Amazon आणि Flipkart सह अनेक ऑनलाईन फार्मसींना नोटिसा बजावल्या आहेत. या विक्रेत्यांविरोधात ऑनलाईन तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मद्वारे औषध विक्रीबाबतच्या विविध तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारी वेगवेगळ्या मोबाईल ॲपविरोधात आहेत. या कंपन्या ड्रग्ज आणि कॉस्मेटिक्स ॲक्ट, 1940 चं उल्लंघन करत आहेत. त्यामुळे डीसीजीआयने या ई-फार्मसींना नोटीसा बजावल्या आहेत.
DCGI ने नोटीसमध्ये म्हटलं आहे की, ऑनलाईन औषधांच्या विक्रीमध्ये शेड्यूल H, HI आणि X या श्रेणीमधील औषधांचा समावेश आहे. या श्रेणीतील औषधे केवळ नोंदणीकृत डॉक्टरांच्या वैध प्रिस्क्रिप्शनवरच विकण्याची परवानगी आहे. तसेच ही औषधे नोंदणीकृत फार्मासिस्टच्या देखरेखीखाली पुरविली जातात. कोणत्याही औषधाची विक्री, साठा किंवा वितरणासाठी संबंधित राज्य परवाना प्राधिकरणाकडून परवाना घेणं आवश्यक आहे. औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 नुसार औषधांच्या तरतुदींद्वारे नियंत्रित केली जातात.