नवी दिल्ली : ई-पासपोर्ट बनवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक काँटॅक्टलेस इनलेजच्या खरेदीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. नाशिकस्थित इंडिया सिक्युरिटी प्रेसला (ISP) या खरेदीसंदर्भात निविदा मागवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री व्ही. के. सिंह यांनी राज्यसभेत दिली.
पासपोर्ट हायटेक केलं जाणार असल्याची काही दिवसांपूर्वी केवळ चर्चा होती. मात्रा आता केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेत याबाबत अधिकृत माहिती दिली. चिप असलेले ई-पासपोर्ट बनवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासंदर्भात प्रक्रियाही सुरु झाली आहे. त्यासाठी निविदाही मागवण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
ई-पासपोर्टमध्ये चिप बसवण्यात येणार आहे. या चिपमध्ये पासपोर्टसाठी अर्ज करणाऱ्याची सर्व वैयक्तिक माहिती जतन केली जाईल.
ई-पासपोर्टमुळे डेटा सुरक्षित राहू शकेल आणि नकली पासपोर्ट तयार करण्याला पायबंद बसेल. ई-पासपोर्टमध्ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप असणार आहे. पासपोर्टच्या डेटा पेजमध्ये जी माहिती असेल तीच माहिती चिपमध्येही असणार आहे. या चिपमुळे इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना पासपोर्टचा चुकीचा वापर करणाऱ्यांबद्दल माहिती मिळणार आहे. ई-पासपोर्टनंतर पूर्णपणे डिजिटल पासपोर्ट सेवा सुरु करण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे.
आठ वर्षापूर्वी यूपीए सरकारच्या काळात ई-पासपोर्टची घोषणा करण्यात आली होती. अखेर 2017 साली ई-पासपोर्ट लाँच करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, पासपोर्ट बनविण्याच्या नियमांमध्ये काही दिवसांपूर्वीच बदल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता मोदी सरकारनं अशा कागदपत्रांचा गैरवापर टाळण्यासाठी अनेक ठोस पावलं उचलणं सुरु केलं आहे.