वैद्यकीय सेवा सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येण्यासाठी यांसर्भातील सूचना नीती आयोगाकडून देण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय उपकरणांमधील नफा आटोक्यात आणण्यासंदर्भात नीती आयोगाच्या सूचनेनंतर, आता पहिल्या टप्प्यात या उपकरणातील नफा 30 टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
पंतप्रधान कार्यालयासोबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. या मुद्द्यावर नीती आयोगाने वैद्यकीय उपकरणे उत्पादक आणि सार्वजनिक आरोग्य गटासोबत यासंबंधित इतरही घटकांशी चर्चा सुरु केली आहे. नीती आयोगाने हा नफा नियंत्रित करण्यासाठी अशा वैद्यकीय उपकरणांची यादी करण्याची सूचना परवडणारी औषधे आणि आरोग्य उत्पादनांच्या स्थायी समितीला दिल्या आहेत. ज्यामुळे या उपकरणातील नफा कमी होऊन त्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
सद्यस्थितीत भारताकडून 75 टक्के वैद्यकीय उपकरणांची आयात केली जाते. यामधील 80 टक्के उपकरणं मोठ्या आजारांच्या उपचारांसाठी वापरली जातात, शिवाय त्यांची किंमतही खूप जास्त आहे. अशा उपकरणांच्या किंमतीवर सध्यातरी सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. कार्डिअॅक स्टेंट, ड्रग इलुटिंग स्टेंट, कॉन्डम्स, इंट्रा यूटेरिन डिवायसेज यांच्या किंमती पूर्णत: सरकारच्या नियंत्रणात आहेत. सरकारने ह्या उपकरणांचा अत्यावश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय यादीत समावेश केला आहे.
या बैठकीत सादर केलेल्या अॅक्शन प्लॅननुसार, औषधं, उपचार आणि आवश्यक उपकरणाचे दर ड्रग प्राईस कंट्रोल ऑर्डर्सच्या अंतर्गत आणायला हवे. यामुळे सर्व वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमती आणि इतर आरोग्य उत्पादनांच्या किंमती नियंत्रणात राहू शकतील, असा सल्ला देण्यात आला आहे.