चेन्नई : "सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपल्या कार्यालयीन वेळेत वैयक्तिक कारणासाठी मोबाईल फोनच्या वापराची परवानगी दिली जाऊ नये," असं मत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलं. सोबतच कार्यालयांमध्ये फोनचा वापर ही योग्य बाब नसल्याचंही न्यायालयाने म्हटलं. तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्लीच्या प्रादेशिक कार्यशाळेत (आरोग्य), इथे अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली
कार्यालयात मोबाईल फोनचा वापर केल्याप्रकरणी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. वारंवार ताकीद देऊनही सहकाऱ्यांचे व्हिडीओ शूट केल्याबद्दल त्याला निलंबित करण्यात आलं. निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा आदेश आरोग्य विभागाला द्यावेत, या मागणीसाठी या सरकारी अधिकाऱ्याने न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. त्यावर मदुराई खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
न्यायमूर्ती एसएम सुब्रमण्यम यांनी प्रकरणाच्या अधिक खोलात जाण्यास नकार दिला. ते म्हणाले की, "कामाच्या तासांमध्ये आपल्या वैयक्तिक कारणासाठी मोबाईल फोन वापरणं ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सामान्य बाब बनली आहे. परंतु ही सवय चांगली नाही. एखाद्या महत्त्वाच्या आणि अत्यावश्यक फोन कॉल घ्यायचा असेल तर ऑफिसबाहेर जाऊन मोबाईल फोन वापरण्यासाठी वरिष्ठांकडून परवानगी घ्यावी लागेल. इतर वेळी मोबाईल फोन शक्यतो बंद किंवा सायलेंटवर ठेवला पाहिजे, जेणेकरुन कार्यालयात काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये."
हायकोर्टाने तामिळनाडू सरकारला याबाबत नियमावली बनवण्याचा आणि त्याचं उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहे. सोबतच पुढील चार आठवड्यांच्या आत प्रस्तावित नियमनावर विस्तृत अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
गेल्या वर्षी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना कार्यालयीन वेळेत मोबाईल फोनचा वापर कमीत कमी करण्यास सांगितले होते, कारण यासाठी लँडलाईन फोन सोयीस्कर आहेत. आपल्या आदेशात महाराष्ट्र सामान्य प्रशासन विभागाने नमूद केले होते की, "अधिकृत कामासाठी आवश्यक असेल तरच मोबाईल फोन वापरावा. कार्यालयात मोबाईल फोनचा सतत वापर केल्याने वापर सरकारची प्रतिमा मलीन होते."