सरकारी बँकांच्या योजनेवर गेल्या 15 वर्षांपासून विचार सुरु आहे. भारतीय बँक संघटनेने (आयबीए) 2003-04 साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या आदेशानुसार एक प्रस्ताव तयार केला होता. सरकारने पुन्हा एकदा या प्रस्तावावर काम सुरु केलं आहे. सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणावर सक्रियपणे काम करत आहे, असं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या आठवड्यात म्हटलं होतं. त्यानंतरच या विलीनीकरणाचे संकेत मिळाले. मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही.
बँकांचं विलीनीकरण कसं होईल?
पहिल्या टप्प्यात 21 सरकारी बँकांची संख्या 12 वर आणण्याच्या प्रस्तावावर काम सुरु आहे. अधिग्रहणाचा ताबा घेण्यासाठी पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या बँकांशी चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. विलीनीकरणात बँकांचे कर्ज, मनुष्यबळ, भौगोलिक रचना यांचा विचार केला जाईल. एकाच प्रकारचं तंत्रज्ञान वारणाऱ्या बँकांचं विलीनीकरण एकाच वेळी केलं जाऊ शकतं, ज्यामुळे विलीनीकरणाला अडथळा येणार नाही आणि प्रक्रिया लवकर पूर्ण होईल.
पंजाब अँड सिंध बँक, आंध्रा बँक या प्रादेशिक बँकांची ओळक स्वतंत्र राहिल, असंही वृत्त आहे. तर मध्यम स्वरुपातील काही बँकाही कायम ठेवल्या जातील. एकूण तीन टप्प्यांमध्ये देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या आकाराच्या 3-4 बँका असतील.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं यशस्वी विलीनीकरण
केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2017 रोजी स्टेट बँक इंडियाच्या पाच सहयोगी बँका आणि महिला बँकेचं विलीनीकरण केलं. यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा जगभरातील टॉप 50 बँकांच्या यादीत समावेश झाला. त्याच धर्तीवर आता केंद्र सरकारने इतर बँकांचं विलीनीकरण करणार आहे.
ग्राहकांवर काय परिणाम?
भविष्यात तुमच्याही बँकेचा विलीनीकरणात समावेश झाला तर जी बँक तुमच्या बँकेच अधिग्रहण करणार आहे, त्यामध्ये तुमचा खाते क्रमांक आपोआप ट्रान्सफर केला जाईल. बँकेकडून तुम्हाला याची माहिती अगोदरच दिली जाईल. यावर ग्राहकांचं मतही मागितलं जातं. एखाद्या ग्राहकाला आक्षेप असेल तर त्याला मत मांडण्याचाही अधिकार आहे.
विलीनीकरणाला बँक संघटनांचा विरोध
देशातील सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाला अखिल भारतीय बँक अधिकारी संघटनेसह इतर 9 संघटनांनी विरोध केला आहे. या संघटनांनी 22 ऑगस्टला आंदोलन आणि 15 सप्टेंबरला दिल्लीत रॅली काढण्याचाही इशारा दिला आहे.
सरकार एकीकडे सरकारी बँकांचं विलीनीकरण करत आहे, तर दुसरीकडे खाजगी कंपन्यांना बँकिंग लायसन्स दिले जात आहेत, यावर संघटनांचा आक्षेप आहे. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर खाजगी कंपन्यांना ताबा येईल, असं संघटनांनी म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारकडून सरकारी बँकांना आवश्यक तेवढे पैसे दिले जात नाहीत आणि त्यांचा व्यवहार मर्यादित केला जातोय. खाजगी छोट्या बँका, ऑनलाईन पेमेंट बँका सुरु करण्यासाठी त्यांना भरघोस निधी दिला जात आहे. गेल्या एका वर्षात सरकारने 19 खाजगी बँकांना बँकिंग लायसन्स दिलं आहे. त्यामुळे सरकारी बँका वाचवण्यासाठी आंदोलन करणार असल्याचं बँक संघटनांचं म्हणणं आहे.