जातींचा विचार केल्यास गोव्यात राजकीय समीकरणं बदलू शकतात का? 

Goa Assembly Election 2022 : निवडणुका कोणत्याही असोत त्यामध्ये जात आणि जातीचं राजकारणं दिसून येते. गोवा विधानसभा देखील याला अपवाद नाही.

Goa Assembly Election 2022 : निवडणुका कोणत्याही असोत त्यामध्ये जात आणि जातीचं राजकारणं दिसून येते. गोवा विधानसभा देखील याला अपवाद नाही. आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी भंडारी समाजाचा चेहरा मुख्यमंत्री म्हणून दिला आहे. त्यामुळे गोव्यात आपची ही खेळी यशस्वी होणार का? जातींचा विचार केल्यास गोव्यात राजकीय समीकरणं बदलू शकतात का? याचा आढावा घेणारा हा रिपोर्ट...

गोव्यात आपची सत्ता आल्यास भंडारी समाजाचा मुख्यमंत्री करण्याची अरविंद केजरीवाल यांच्या घोषणेनंतर जातीची राजकारणं आणि व्होट बँकेची चर्चा होणं स्वाभाविक आहे. ऐवढं करून केजरीवाल थांबले नाहीत, तर त्यांनी अमित पालेकर यांना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून घोषणा देखील केली. असं असलं तरी आपला त्याचा फायदा होणार का? हा प्रश्न आहे. 

आता तसं पाहायाला गेल्यास गोव्याची लोकसंख्या ही 2011 च्या जनगणनेनुसार 15 लाख आहे. यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार गोव्यात मतदारांची संख्या ही 11 लाख 56 हजार 464 आहे. त्यामध्ये 18 ते 19 या वयोगटातील 26 हजार 297, 20 ते 29 वर्षे या वयोगटातील मतदारांची संख्या 1 लाख 99 हजार 958...30 ते 39 या वयोगटामध्ये 2 लाख 22 हजार 614 मतदार आहेत. 40 ते 49 या वयोगटातील 2 लाख 52 हजार 463 ...50 ते 59 या वयोगटातील 2 लाख 8 हजार 61 मतदारांची संख्या आहे. 60 ते 69 या वयोगटातील गोव्यात 1 लाख 37 हजार 64...70 ते 79 या वयोगटामध्ये 79 हजार 969 मतदारांची संख्या असून 30 हजार 38 मतदार हे 80 वर्षापेक्षा पुढील वयाचे आहेत. 

दरम्यान, गोव्यातील एकूण लोकसंख्या पाहता एकूण लोकसंख्येत 35 ते 40 टक्के लोकसंख्या ही भंडारी समाजाची आहे. गोव्यामध्ये ओबीसी समाजामध्ये 19 घटक आहेत. त्यांच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास त्यामध्ये 60 टक्के समाज हा भंडारी आहे. ओबीसी समाज हा गोव्यातील सर्वात मोठा घटक आहे. गोव्यात 65 टक्के हिंदू समाज असून 25 टक्के समाज हा ख्रिश्चन आहे. 7 ते 8 टक्के लोकसंख्या हि मुस्लिम समाजाची आहे.  
 
गोव्याचा राजकीय इतिहास पाहता रवी नाईक हे केवळ एकमेव व्यक्ती भंडारी समाजाकडून मुख्यमंत्री राहिले आहेत. काँग्रेसकडून नाईक यांनी 2 वर्षे आणि 119 दिवस मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी पेलली आहे. पहिल्यावेळी नाईक यांनी 25 जानेवारी 1991 ते 18 मे 1993 या कालवधीत मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी पार पाडली. तर दुसऱ्या वेळी रवी नाईक केवळ सहा दिवसांसाठी अर्थात 2 एप्रिल 1994 ते 8 एप्रिल 1994 या कालावधीत मुख्यमंत्री राहिले होते. त्यानंतर गोव्यात अद्याप तरी भंडारी समाजाचा मुख्यमंत्री झालेला नाही. त्यानंतर आम आदमी पक्षानं भंडारी समाजाचा मुख्यमंत्री करण्याची घोषणा केल्यानं केवळ गोव्याच्या नाही तर राष्ट्रीय राजकारणात देखील याची चर्चा होत आहे. जाती - पातीचं राजकारण काही नवीन नाही. पण, प्रत्येक ठिकाणी प्रादेशिक अस्मिता देखील तितकिच महत्वाची असते. गोव्यात देखील ती आहे. या साऱ्यामध्ये गोव्यात आपला जातीच्या राजकारणाचा फायदा होणार का? सत्तेचं सोपान चढताना गोव्यात जातीच्या राजकारणाची भूमिका नेमकी कशी राहिली? याची उत्तर आपल्याला निकालाअंती होणाऱ्या विश्लेषणातूनच मिळणार आहे.