मुंबई : सर्व डॉक्टरांनी रुग्णांना जेनेरिक औषधे लिहून देणं बंधनकारक करणे आणि तसे न केल्यास डॉक्टरांचे लायसन्स रद्द करण्याच्या नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या (NMC) नव्या नियमावलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर आता त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशन नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी (व्यावसायिक आचार) विनियम, 2023, याद्वारे तात्काळ प्रभावाने स्थगित ठेवण्यात आले आहेत, असं या नवीन अधिसूचनेत म्हटले आहे.


या महिन्याच्या सुरुवातीला जारी करण्यात आलेल्या नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या नियमावलीत सर्व डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधे लिहून दिलीच पाहिजेत असे म्हटले होते, असे न केल्यास त्यांच्यावर दंड आकारला जाईल आणि त्यांचा प्रॅक्टिस करण्याचा परवाना देखील काही काळासाठी निलंबित केला जाऊ शकतो असं म्हटलं होतं. याला हे इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) विरोध केला होता. सर्व औषधांच्या गुणवत्तेची खात्री होईपर्यंत सरकारला ते मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. 


नॅशनल मेडिकल कमिशन नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 2023, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून या विषयावरील पुढील राजपत्र अधिसूचना येईपर्यंत कार्यान्वित आणि प्रभावी राहणार नाही असं म्हटलं आहे. 


या आधीही सर्व डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधं लिहून देणं बंधनकारक होतं. पण तसे न केल्यास कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात येत नव्हती. पण काही दिवसांपूर्वी काढण्यात आलेल्या नियमावलीमध्ये ही दंडात्मक तरतूद करण्यात आली होती. त्यामध्ये जर एखाद्या डॉक्टरने जेनेरिक औषधं लिहून न दिल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार आणि लायसन्सही रद्द करण्यात येणार असं म्हटलं होतं. आता या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. 


काय होती नियमावली? 


नॅशनल मेडिकल कमिशनने या आधी काढलेल्या नियमावलीत डॉक्टरांना प्रिस्क्रिप्शन लिहून देताना जेनेरिक औषधं लिहून देणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. तसेच कोणतीही ब्रँडेड जेनेरिक औषधं लिहिणं टाळावं लागणार होतं. म्हणजे डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन लिहिताना संबंधित आजारावर रुग्णांना कोणता औषधाचा फॉम्युर्ला आवश्यक आहे, फक्त याचा उल्लेख करावा लागणार होता. कोणत्याही जेनरिक औषधांच्या ब्रँडचा उल्लेख करुन नये असं सांगण्यात आलं होतं.


नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या या नियमावलीनंतर देशभरात डॉक्टर्स आणि रुग्णांमध्ये मोठी चर्चा झाली. जेनेरिक औषधं स्वस्त असली तरी सर्व औषधांची गुणवत्ता सिद्ध होईपर्यंत हा नियम लावण्यात येऊ नये असं इंडियन मेडिकल असोसिएशनने म्हटलं होतं. 


ही बातमी वाचा: