GI Tag Gaumukh Gangajal: गोमुख गंगाजलाला लवकरच GI Tag मिळण्याची शक्यता आहे. ग्रेट मिशन ग्रुप सोसायटी (GMGS) या स्वयंसेवी संस्थेने याबाबत प्रयत्न सुरू केले आहेत. ज्या अंतर्गत GMGS ने गोमुख गंगाजलासाठी GI टॅग (geographical indication) मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. ज्याच्या उद्देशाने भारताच्या अद्वितीय गोष्टींची जगभरात ओळख होईल. एकदा उत्पादनाला हा टॅग मिळाल्यानंतर, कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी किंवा देश समान वस्तू विकू शकत नाही.
ही नोंदणी 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध आहे आणि त्यानंतर तिचे नूतनीकरण केले जाऊ शकते. GI नोंदणीच्या इतर फायद्यांमध्ये वस्तूचे कायदेशीर संरक्षण, इतरांच्या अनधिकृत वापरापासून प्रतिबंध आणि निर्यातीला प्रोत्साहन यांचा समावेश होतो. गौमुख गंगाजलाचे पाणी हे औषधी गुणधर्म आणि निरोगी जीवांच्या अस्तित्वाच्या दृष्टीने अद्वितीय असल्याचे वैज्ञानिक संशोधनाने सिद्ध केले आहे. गंगाजलातील औषधी गुणधर्मांचा वैज्ञानिक पुरावा आहे, असा दावा GMGS चे संस्थापक आणि अध्यक्ष गणेश हिंगमिरे यांनी केला आहे.
गंगाजलाचे वेगळेपण सिद्ध करणारे अनेक वैज्ञानिकांनी संशोधन आणि अभ्यास केला आहे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन (WTO) च्या बैठकीत डॉ. हिंगमिरे सहभागी होते. जागतिक स्तरावर ऑस्ट्रेलियामध्ये मेरीट आणि हेस्टिंग्स नद्यांसारख्या नद्या आहेत, ज्या GI टॅगद्वारे संरक्षित आहेत, असं त्यांनी सांगितलं आहे. आम्ही ही माहिती जिनिव्हा येथे जाहीर करत आहोत. कारण आम्ही WTO ला सांगू इच्छितो की भारत नेहमीच WTO आणि नियमांवर आधारित व्यापाराच्या आणि GI कायदा WTO च्या TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) कराराच्या पार्श्वभूमीवर बनवला गेला आहे. या मोठ्या जागतिक व्यासपीठावर गोमुख गंगाजलाचे महत्त्वही प्रसिद्ध करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
500 वस्तूंना जीआय टॅग
आतापर्यंत देशातील 500 वस्तूंना जीआय टॅग करण्यात आले आहे. यात बासमती तांदूळ, दार्जिलिंग चहा, चंदेरी फॅब्रिक, म्हैसूर सिल्क, कुल्लू शाल, कांगडा चाय, तंजावर पेंटिंग, अलाहाबाद सुरखा, फारुखाबाद प्रिंट, लखनौ जरदोजी आणि काश्मीर अक्रोडमध्ये केलेले कोरीवकाम यांचा समावेश आहे. लाकडाला GI टॅग मिळाला आहे. औद्योगिक मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी पॅरिस कन्व्हेन्शन अंतर्गत, बौद्धिक संपदा अधिकारांचा (IPR) एक घटक म्हणून GI चा समावेश करण्यात आला आहे.
15 सप्टेंबर 2003 रोजी अंमलात आलेल्या WTO जिओग्राफिकल इंडिकेशन्स ऑफ इंडिया (नोंदणी आणि संरक्षण) कायदा, 1999 च्या बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या (TRIPS) कराराच्या व्यापाराअंतर्गत देखील ते सामिल आहेत. चीनसारख्या देशांनी 7,500 हून अधिक वस्तूंना हा दर्जा दिला आहे आणि मोल्दोव्हाने 3,000 हून अधिक वस्तूंना हा दर्जा दिला आहे, तर भारताने 500 हून कमी वस्तूंना हा दर्जा दिला आहे.