Fuel Price Hike : देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या किमतींचा फटका सर्वसामान्यांना तर बसत आहेच, पण त्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किंमतीही महागल्या आहेत. दरम्यान, बुधवारी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढलेल्या दरांवर दिलासा देण्याचे सांगितले. यानंतर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांनी बिगर-भाजप शासित राज्यांवर आरोप केले. ते म्हणाले की, देशात पेट्रोल स्वस्त होऊ शकते. परंतु, मद्यावरील आयात कर कमी करण्याऐवजी विरोधी सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांनी इंधनावरील कर कमी करायला हवा.
केंद्रीय मंत्र्यांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी ट्विट केले की, महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलवर 32.15 रुपये आकारते, तर काँग्रेसशासित राजस्थानमध्ये 29.10 रुपये आकारले जातात. मात्र उत्तराखंडमध्ये केवळ 14.51 रुपये आणि उत्तर प्रदेशमध्ये केवळ 16.50 रुपये सरकारकडून आकारले जात आहे. ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने 2018 पासून इंधनावरील कर म्हणून 79 हजार 412 कोटी रुपये घेतले असून यावर्षी 33 हजार कोटी कमावण्याची अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र सरकार जनतेला दिलासा देण्यासाठी ते पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट का कमी करत नाहीत? असा सवाल केंद्रीय मंत्र्यांनी ठाकरे सरकारला विचारला आहे.
"राज्य सरकारचा उद्देश केवळ निषेध आणि टीका करणे आहे, जनतेला दिलासा देणे नाही"
पेट्रोलियम मंत्री पुढील ट्विटमध्ये म्हणाले की, भाजपशासित राज्य सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलवर 14.50 ते 17.50 रुपयांपर्यंत व्हॅट आकारतात, तर बिगर भाजप शासित राज्यांमध्ये 26 ते 32 रुपयांपर्यंत व्हॅट आकारला जात आहे. फरक अगदी स्पष्ट आहे की, त्यांचा उद्देश केवळ निषेध आणि टीका करणे आहे, जनतेला दिलासा देणे नाही. ते म्हणाले की, सत्य कटू असते पण तथ्य स्वतःच बोलते. हरियाणात पेट्रोलवर सर्वात कमी 18 टक्के आणि डिझेलवर 16 टक्के व्हॅट आहे.
पंतप्रधान मोदींकडून व्हॅट कमी करण्याच्या सूचना
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीदरम्यान, पीएम मोदी म्हणाले होते की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा भार कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. राज्यांनाही त्यांचे कर कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. काही राज्यांनी येथे कर कमी केला आहे, परंतु काही राज्यांनी त्याचा लाभ नागरिकांना दिला नाही. यावेळी पीएम मोदींनी त्या राज्यांची नावेही सांगितली, ज्यांनी करात कपात केली नाही. ज्यामध्ये महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, झारखंड आणि केरळची नावे होती. पंतप्रधानांनी या राज्यांतील तेलाच्या किमतींचाही उल्लेख केला आणि आता ही राज्ये जनतेला दिलासा देण्याचे काम करू शकतात, असे सांगितले