नवी दिल्ली : कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटंसने (Controller General of Accounts) यंदाच्या वित्तीय तुटीची (Fiscal Deficit) आकडेवारी जाहीर केली असून एप्रिल ते जुलै (April-July) या दरम्यानची वित्तीय तूट ही 3.41 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. या वर्षीच्या अंदाजित वित्तीय तुटीच्या प्रमाणाच्या ते 20.5 टक्के इतकं आहे. गेल्या वर्षीचा म्हणजे 2021 विचार करता, एप्रिल ते जुलै महिन्याची वित्तीय तूट ही 21.3 टक्के इतकी होती. या आकडेवारीचा विचार करता यंदाची वित्तीय तूटही 6 टक्क्यांच्या वरती राहण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षी वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) ही 16.61 लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. ही आकडेवारी जीडीपीच्या (GDP) एकूण 6.4 टक्के इतकी आहे.
यंदाच्या आकडेवारीचा विचार करता आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा झाल्याचं दिसून येतंय. जुलै महिन्यातील फिस्कल सरप्लस 11,040 कोटी रुपये इतकी आहे. गेल्या 28 महिन्यांमध्ये पहिल्यांदाच अर्थव्यवस्थेमध्ये फिस्कल सरप्लस पाहायला मिळालं आहे. या आधी मार्च 2020 मध्ये म्हणजे कोरोनाच्या महामारीची सुरुवात व्हायच्या आधी फिस्कल सरप्लस पाहायला मिळालं होतं. त्यानंतर आता पुन्हा फिस्कल सरप्लसची स्थिती आहे.
जुलै महिन्याचा विचार करता केंद्र सरकारच्या नेट टॅक्स रेव्हेन्यूमध्ये (Non Tax Revenue) 38 टक्क्यांची भर पडली आहे. मागच्या महिन्यात 1.6 लाख कोटी रुपये इतका नेटल टॅक्स रेव्हेन्यू जमा झाला होता. नॉन टॅक्स रेव्हेन्यूमध्ये दुप्पट वाढ होऊन तो 27.423 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
एप्रिल ते जुलै या दरम्यान केंद्र सरकारचा एकूण खर्च हा 11.27 लाख कोटी रुपये इतका आहे. तर याच काळात केंद्राकडे जमा होणारा एकूण महसूल हा 7.86 लाख कोटी रुपये इतका आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर
कोरोना संकटाच्या दोन वर्षानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर येऊ लागली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत एप्रिल ते जून दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्था 13.5 टक्के दराने वाढली आहे. तर 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत 20.1 टक्के जीडीपी होता. तसेच चौथ्या तिमाहीत देशाचा आर्थिक विकास दर जानेवारी ते मार्च दरम्यान 4.1 टक्के होता. 2021-22 मध देशांतर्गत मागणी वाढल्यामुळे जिडीपी GDP वाढीचा दर वाढला आहे. या तिमाहीत गुंतवणूक विक्रीत वाढ पाहायला मिळाली आहे.