नवी दिल्ली : सोशल मीडियावर अनेकदा आक्षेपार्ह व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. पण अशा व्हायरल व्हिडीओवरुन संबंधित कंपनीवर गुन्हा दाखल होण्याची पहिली घटना देशात घडली आहे. आधी टूलकिट आणि नंतर केंद्राची नियमावली या दोन्ही प्रकरणात सरकारशी पंगा घेणाऱ्या ट्विटरविरोधात पहिला गुन्हा दाखल झालाय.
ट्विटर विरोधात देशात पहिला गुन्हा दाखल करणारं राज्य ठरलं आहे उत्तर प्रदेश. आरोप आहे की आक्षेपार्ह व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतरही ट्विटरनं तो हटवला का नाही, त्याला मॅन्यिप्युलेटेड मीडिया असा टॅग का लावला नाहीय. हा सगळा प्रकार कुठून सुरु झाला त्याकडे आपण येऊच. पण मुळात देशात ट्विटरविरोधात हा पहिला गुन्हा दाखल कसा होऊ शकला. तर याचं कारण आहे केंद्रानं ट्विटरचं भारतातलं कायदेशीर कवच काढून घेतलंय. आयटी कायद्यांतर्गत कलम 79 मुळे कायदेशीर कारवाईपासून जे संरक्षण मिळतं ते ट्विटरच्या बाबतीत काढून घेतलं गेलंय.
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीचं पालन सोशल माध्यमांनी 25 मे पर्यंत करणं अपेक्षित होतं. इतर कंपन्यांनी उशीरा का होईना सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पण ट्विटरनं या अटींचं पालन पूर्णपणे केलं नव्हतं. या कंपन्यांनी नेमलेला तक्रार निवारण अधिकारी भारतीय असणं अपेक्षित होतं. पण ट्विटरनं दिलेलं नाव हे विदेशी व्यक्तीचं होतं. शिवाय पत्रव्यवहारासाठी दिलेला पत्ताही एका लॉ फर्मचा होता .त्यामुळे केंद्रानं ट्विटरला वारंवार इशारा दिला होता आणि अखेर कारवाईचा बडगा उचलला.
ट्विटरवर झालेही कारवाई अभूतपूर्व आहे. पहिल्यांदाच देशात एखाद्या सोशल मीडिया कंपनीचं नाव एफआयआरमध्ये आलेलं आहे. ही कारवाई केल्यानंतर केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांची पहिली प्रतिक्रिया आली तीही ट्विटच्या रुपानंच.
रविशंकर प्रसाद यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, भारताची संस्कृती आपल्या विशाल भूगोलाप्रमाणे प्रत्येक ठिकाणी वेगळी आहे. काही घटनांमध्ये सोशल मीडियाच्या मदतीनं एखादी छोटी ठिणगीही आग लावू शकते, विशेषत: खोट्या बातम्यांमध्ये याचा धोका अधिक आहे. ट्विटर आपल्या फॅक्ट चेकिंग व्यवस्थेबद्दल अतिआत्मविश्वास दाखवत होतं. पण यूपीत झालेल्या घटनेबाबत कुठलीही तत्परता ते दाखवू शकलं नाही. भारतीय कंपन्या अमेरिका किंवा इतर कुठल्या देशात जातात तेव्हा तिथल्या नियमांचं पालन करतात. मग ट्विटर सारखे प्लॅटफॉर्म भारतीय कायद्यांचं पालन करण्यात आढेवेढे का घेतायत.
ट्विटरवर ही कारवाई झालीय ती उत्तर प्रदेशातल्या गाझियाबादमध्ये. एका व्हायरल व्हिडीओवरुन एफआयआर दाखल करण्यात आलाय. या व्हिडीओत एका बुजूर्ग मुस्लीम व्यक्तीला मारहाण होताना दिसतेय आणि नंतर त्यांची दाढीही कापली जाते. पोलिसांचं म्हणणं आहे की हा व्हिडिओ व्हायरल होऊ नये यासाठी ट्विटरनं काहीही केलं नाही.
व्हिडीओतला दावा वेगळा आहे तर पोलिसांचा दावा वेगळा. यूपी पोलीस म्हणतायत की ही घटना धार्मिक अँगलवरुन झालेली नाहीय. पीडित व्यक्तीनं एफआयआरमध्ये जय श्रीरामच्या घोषणा लावायला सांगितल्या किंवा दाढी कापल्याची गोष्ट नमूद केलेली नाहीय. पण या व्हिडीओला मॅनिप्युलेटेड टॅग ट्विटरनं लावलेला नाही.
तथाकथित टूल किट प्रकरणात ट्विटरनं भाजपच्या पाच सहा नेत्यांच्या अकाऊंटला मॅनिप्युलेटेड टॅग लावला होता. तेव्हाच केंद्र सरकार ट्विटरवर भडकलं होतं. केंद्राच्या इशाऱ्यानंतरही हा टॅग मागे घेतला गेला नव्हता. त्यानंतर दिल्ली पोलीस ट्विटरच्या ऑफिसवरही धडकलं होतं. या सगळ्यात नव्या नियमावलीच्या पालनाचाही मुद्दा आला आणि आता हा वाद अगदी पोलीस ठाण्यापर्यंत गेला. ट्विटरवर कारवाई योग्य की अयोग्य हे कोर्टात ठरेलही. पण मुळात अशा घटनांमधून सामाजिक सौहार्द बिघडवणारे लोक या भांडणात मोकळे राहू नयेत एवढीच अपेक्षा.