या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यास सहा आठवड्यांच्या आतच 'फरार' घोषित करणं शक्य होणार आहे. कुठल्याही गुन्ह्यात एखाद्या आरोपीला अटक वॉरंट जारी करण्यात आलं, मात्र खटल्यापासून वाचण्यासाठी ती व्यक्ती देशातून पसार झाली आणि खटल्याचा सामना करण्यासाठी देशात परतण्यास तिने नकार दिला, तर ती व्यक्ती फरार ठरते.
आरोप सिद्ध होण्यापूर्वीच अशा फरारांची संपत्ती जप्त करुन विकण्याची प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकेल. फरार झालेल्या कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्सकडून कर्जाची रिकव्हरी विशेष कोर्टाच्या माध्यमातून जलदगतीने होऊ शकते. निरव मोदी, मेहुल चोक्सीसारख्या व्यक्तींच्या आर्थिक नाड्या लवकर आवळता याव्यात, यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आलं.
फरारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी नव्या कायद्याची तरतूद
100 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम असलेली प्रकरणंच या विशेष न्यायालयात असतील. विशेष न्यायालयात खटल्यांची गर्दी टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँक किंवा वित्तीय संस्थांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या आरोपींना हे न्यायालय फरार घोषित करेल. गेल्या वर्षी बजेटमध्ये यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती.
फरार घोषित झाल्यावर त्या व्यक्तीच्या मालकीची देशातील सर्व संपत्ती सरकारच्या हाती जाते. फरार आरोपींची परदेशातील संपत्तीही जप्त करता येणार आहे, फक्त त्यासाठी संबंधित देशाकडून सहकार्य आवश्यक असेल.