मुंबई : 'फास्टॅग'ची सक्ती म्हणजे लोकांच्या अधिकारावर गदा नाही, असं स्पष्ट करत राष्ट्रीय महामार्गांवर फास्टॅग नसलेल्या वाहनांकडून केली जाणारी दुप्पट टोलवसुली ही कायद्याला अनुसरुनच असल्याचं केंद्र सरकारने हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे. साल 2008 च्या राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क अधिनियमानुसारच ही दुप्पट टोलवसुली होत असल्याचंही केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. देशातील सगळे महामार्ग हे केवळ फास्टॅग लावलेल्या वाहनांसाठीच असा त्याचा अर्थ आहे का?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली होती. त्यावर 4 डिसेंबर 2020 च्या अधिसूचनेत सर्व टोल नाक्यांवरील सर्व लेन फास्टॅग करण्याची अनुमती देण्यात आल्याचं केंद्र सरकारच्यावतीने हायकोर्टाला सांगण्यात आलं.
देशभरातील टोलनाक्यांवर जारी केलेल्या 'फास्टॅग' सक्तीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एक मार्गिका 'कॅशलेन' म्हणून ठेवण्याची प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. कारण कायद्याने 'फास्टॅग'च्या रांगेत विनाटॅगची गाडी आल्यास दुप्पट टोल आकारण्याची मुभा असताना, सरसकट दुप्पट टोल आकारणी बेकायदेशीर असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच कायद्याने टोल भरण्यासाठी पर्याय उपलब्ध (कार्ड, कॅश, टॅग) असताना केवळ फास्टॅगची सक्ती अयोग्य असल्याचा दावाही याचिकेतून करण्यात आला आहे.
पुण्यातील व्यावसायिक अर्जुन खानपुरे यांनी अॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने 12 आणि 14 फेब्रुवारी 2021 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार ज्या वाहनांना फास्टॅग नसेल अशा वाहनांकडून दुप्पट टोल आकारला जात आहे. बऱ्याच वाहनांना फास्टॅग नसल्याने टोल नाक्यावर दुप्पट पैसे आकारले जात आहेत. त्यामुळे चालक आणि टोल नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद होत असल्याच्याही घटना घडत आहेत. तसेच अजूनही अनेक लोक कॅशलेस पेमेंटला सरावलेली नाहीत. ते व्यवहार रोखीनेच करणं पसंत करतात. तसेच हायवेवर खेडेगावच्या ठिकाणी जिथे नेटवर्कची समस्या असते तिथेही बऱ्याचदा टोल रोखीनेच स्वीकारला जातो. त्यामुळे हे प्रकार थांबवण्यासाठी टोल नाक्यावर एक मार्गिका रोखीने पैसे भरणाऱ्यांसाठी आरक्षित ठेवा अशी मागणी सर्वसामान्यांकडून होताना दिसत आहे.