Farm Laws Withdrawn : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 19 नोव्हेंबर रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या घोषणेवर मंत्रिमंडळ शिक्कोमोर्तब करणार आहे. येत्या बुधवारी, 24 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात कायदा रद्द करण्याची संविधानिक प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात विधेयक?
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये तीन कायद्यांसाठी तीन वेगवेगळी विधेयके आणि अथवा तिन्ही कायद्यांसाठी एकच विधेयक सादर केले जाईल. त्यानंतर कायदा रद्द करण्याच्या विधेयकावर चर्चा होईल आणि मतदान घेतले जाईल. कायदा रद्द करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हे कायदे रद्द होतील. विधेयक मंजूर करणे आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवणे या प्रक्रियेसाठी किती कालावधी लागू शकतो हे सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात हे तिन्ही कायदे मागे घेतले जातील अशी चर्चा आहे.
अशी असणार कायदा रद्द करण्याची प्रक्रिया
संसदीय नियमांनुसार, एखादा कायदा रद्द करण्याची प्रक्रियादेखील नवीन कायद्याला मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेसारखी आहे. नवीन कायद्याला संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळवावी लागते. त्याचप्रमाणे एखादा कायदा रद्द करण्यासाठीदेखील संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळवावी लागते.
काय म्हणाले होते पंतप्रधान मोदी?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशात तीन कृषी कायदे आणले. या मागील उद्देश शेतकऱ्यांना ताकत देण्याचा आहे. कित्येक वर्षांपासून ही अनेकांची मागणी होती. आधीही काही सरकारांनी यावर मंथन केलं होतं. यावेळीही चर्चा करुन हे कायदे आणले. देशातील अनेक शेतकऱ्यांनी याचं स्वागत केलं. मी आज त्या सर्वांना खूप आभारी आहे. आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी देशाच्या कृषी जगताच्या हितासाठी पूर्ण ताकतीनं, समर्पण भावनेनं हे कायदे आणला आहे. इतक्या प्रयत्नानंतरही काही शेतकऱ्यांना आम्ही ही गोष्ट समजावू शकलो नाही. आम्ही या कायद्यांचं महत्व सांगण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. विनम्रतेनं आम्ही त्यांच्या गोष्टी देखील समजून घेतल्या. यात आम्ही काही बदल देखील केले. दोन वर्षासाठी कायदे स्थगित करण्याचाही प्रयत्न केला. मी देशवासियांची क्षमा मागतो. आमच्या तपस्येतच काही कमी राहिली असेल. काही शेतकऱ्यांना आम्ही या गोष्टी समजावू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत आहोत, असं मोदींनी म्हटलं आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या:
अहंकाराला कोणत्याही लोकशाहीत स्थान नाही; राहुल गांधी यांचे शेतकऱ्यांना पत्र
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha