नवी दिल्ली : दिल्लीत शेतकरी संघटनांच्या प्रस्तावित 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या ट्रॅक्टर रॅलीविरोधातील याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. दिल्ली पोलिसांनी याबाबत याचिका दाखल करत म्हटलं की, प्रजासत्ताक दिन परेड हा राष्ट्रीय अभिमानाशी संबंधित एक कार्यक्रम आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली देशाच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होणाऱ्या कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली की, ट्रॅक्टर रॅली किंवा प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात कोणत्याही प्रकारे व्यत्यय आणणारे कार्यक्रम रोखले पाहिजेत. या अर्जावर कोर्टाने शेतकरी संघटनांना नोटीस बजावून उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानेही शेतकरी चळवळीतील संशयित संघटनांच्या सक्रियतेची दखल घेतली होती. एका अर्जात, कोर्टाला सांगण्यात आले होते की, कॅनेडियन संस्था 'शीख फॉर जस्टीस'चे बॅनर आंदोलनात झळकले आहेत. त्यामुळे अशी शक्यता आहे की खलिस्तान समर्थक ही संघटना या आंदोलनाला निधी पुरवत आहे. अनेक देशविरोधी घटनांमध्ये संशयित पीएफआय देखील हे आंदोलन भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे गंभीर असल्याचे सांगून केंद्राला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. सुनावणीत यावरही चर्चा होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात नवीन शेतकरी कायद्यांना अंमलबजानणीला स्थगिती देत चार सदस्यीय समिती गठित केली होती. या आंदोलनावर तोडगा काढण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली होती. मात्र, या समितीतील एक सदस्य भूपिंदरसिंह मान यांनी स्वत: या समितीतून माघार घेतली. त्यामुळे भूपिंदरसिंह मान यांच्याजागी कोर्ट नवीन सदस्याची देखील नियुक्ती करु शकतो. तसेच काही संघटनांनी अशोक गुलाटी, अनिल घनवट आणि प्रमोद जोशी या उर्वरित 3 सदस्यांना हटवण्याची देखील मागणी केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :