Farmer Protest नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं लागू केलेले नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या वेगवेगळ्या वेशींवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. आज शेतकरी आंदोलनाचा 53वा दिवस आहे. कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकरी आंदोलनाबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. जर सुप्रीम कोर्टाने कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थगिती दिली आहे, तर शेतकरी आंदोलन का करत आहेत? असं त्यांनी म्हटलं आहे.
कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे की, सुप्रीम कोर्टाने कायद्याची अंमलबजावणी करण्यावर स्थगिती दिली आहे. तर शेतकरी धरणे का धरत आहेत. कायदे रद्द करण्याशिवाय जर दुसरी कोणती मागणी असेल तर शेतकऱ्यांनी सांगावी. सरकार मोकळ्या मनानं चर्चा करेल. कोणताही कायदा संपूर्ण देशासाठी बनतो. कोर्टानं जर कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे तर मग शेतकऱ्यांचे जे मुद्दे आहेत ते त्यांनी कमिटीसमोर ठेवावेत, असं तोमर यांनी म्हटलंय.
ते पुढे म्हणाले की, ' आम्ही शेतकरी संघटनांना एक प्रस्ताव दिली होता. ज्यामध्ये आम्ही मार्केट, व्यापाऱ्यांची नोंदणी आणि अन्य मुद्द्यांवर त्यांच्या आक्षेपांना दूर करण्यावर सहमती दर्शवली होती. सरकारनं पराली कायदा आणि विद्युत संबंधी कायद्यांबाबतही निर्णय दिला आहे. मात्र या संघटना केवळ कायदे रद्द करु इच्छित आहेत, असं तोमर म्हणाले.
शुक्रवारची बैठकही निष्फळ
शेतकरी संघटना आज देशाच्या प्रजासत्ताक दिनी म्हणजेच, 26 जानेवारी रोजी होणाऱ्या ट्रॅक्टर परेडसंदर्भात रुट प्लान करणार असून रणनितीवरही चर्चा करणार आहेत. यासाठी आज सिंघु बॉर्डरवर संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक पार पडणार आहे. दरम्यान, शुक्रवारी केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये पार पडलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. पुढील बैठक 19 जानेवारी रोजी पार पडणार आहे. तीन केंद्रीय मंत्र्यांसोबत शुक्रवारी पार पडलेल्या बैठकीत शेतकरी तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. तर केंद्र सरकार कायदे रद्द न करता त्यामध्ये काही बदल करण्याच्या मागणीवर ठाम होतं. जवळपास पाच तास चाललेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी कृषी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.दोन मुद्दे आहेत, शेतीविषयक 3 कायदे मागे घ्यावे आणि एमएसपीवर बोलावे, असं ते म्हणाले. तसेच आजच्या बैठकीत काहीही तोडगा निघालेला नाही. आता पुन्हा 19 जानेवारीला बैठक होणार आहे. शेतकरी केवळ केंद्र सरकारशी बोलतील. सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीकडे आम्ही चर्चेसाठी जाणार नाही. चर्चेसाठी आमचं प्राधान्य एमएसपी असेल. सरकार एमएसपीपासून पळत आहे, असं राकेश टिकैत यांनी म्हटलं.
दिल्ली पोलीस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव यांनी सांगितलं की, 26 जानेवारीला अद्याप वेळ आहे. परंतु, त्या दिवशी तसंही विशेष सुरक्षा व्यवस्था असते. म्हणजेच, 26 जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये शेतकरी ट्रॅक्टर रॅलीबाबत अद्याप शेतकरी संघनांनी संपूर्ण योजना सांगितलेली नाही, तसेच पोलिसांकडूनही कोणती माहिती दिली जात नाही. अशातच प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर परेड संदर्भात सुप्रीम कोर्टा सुनावणी पार पडणार आहे.
कायद्याच्या अंमलबजावणीवर सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन नवीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली होती. तसेच कोर्टाने चार सदस्यांची समिती गठीत केली. यामध्ये भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपेंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अनिल घनवट, आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोदकुमार जोशी आणि कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे. भूपिंदरसिंग मान यांनी गुरुवारी समितीमधून स्वत: माघार घेतली आहे.