नवी दिल्ली : दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोर्टाने एक चार सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, भुपिंदर सिंह मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे. या समितीतून भारतीय किसान युनियनच्या मान गटाचे अध्यक्ष भूपेंदर सिंह मान यांनी आपण बाहेर पडत असल्याचं जाहीर केलं आहे. दोनच दिवसांपूर्वी जेव्हा सुप्रीम कोर्टानं या चार जणांच्या समितीची घोषणा केली तेव्हापासून या समितीच्या नावावरुन वाद सुरु होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या पॅनेलमध्ये भूपिंदर सिंह मान यांचे नाव समाविष्ट झाल्यानंतर शेतकरी संघटनांमध्ये वाद निर्माण झाला. त्यानंतर एका निवेदनात भुपिंदर सिंह मान यांनी म्हटलं की, केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी संघटनांशी संवाद सुरू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीत मला स्थान दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. एक शेतकरी आणि एका संघटनेचा नेता म्हणून या समितीबाबत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या आणि सामान्यांच्या ज्या भावना उमटत आहेत. त्याचा विचार करुन मी राजीनामा देत आहे.
शेतकरी आणि जनतेच्या भावना मी समजू शकतो. पंजाब आणि देशातील शेतकऱ्यांच्या हिताशी मी कधीही तडजोड करू शकत नाही. त्यामुळे मी स्वत: ला या समितीतून बाहेर पडत आहे. मी नेहमीच शेतकरी व पंजाबच्या पाठीशी उभा राहीन. सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेली जबाबदारी आपण निभावू शकणार नाही. त्यामुळे या समितीतून वेगळं होण्याचा निर्णय घेतल्याचं भुपिंदर सिंह मान यांनी स्पष्ट केलं आहे.
Farmers Protest | कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती
कोण आहेत भुपिंदर सिंह मान?
- 1939 साली आता पाकिस्तानात असलेल्या गुजरनवाला इथं जन्म झाला, फाळणीनंतर कुटुंब फैसलाबाद इथं स्थलांतरीत झालं.
- 1966 मध्ये त्यांनी फार्मर फ्रेंड असोसिएशनची स्थापना केली. पुढे जाऊन ती राज्य स्तरावर पंजाब खेती-बारी युनियन म्हणून काम करत होती.
- त्यानंतर ही संस्था देशभरात भारत किसान युनियनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी काम करु लागली.
- शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी त्यांनी तरुणपणापासून लढा दिला. संस्थात्मक काम उभं केलं.
- एफसीआयमधला घोटाळा, अनियमिततेविरोधात त्यांनी आवाज उठवला. त्यामुळे देशभर त्यांचं नाव झालं.
- 1967 साली त्यांच्या संघटनेनं जनसंघाच्या प्रतिनिधीला निवडणुकीत मदतही केली होती.
- 1975 साली आणिबाणीविरोधातही भारत किसान युनियननं आवाज उठवला, त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला होता.
- ऊस, बटाटा या पिकांना योग्य भाव मिळावा यासाठी त्यांनी केलेलं आंदोलन गाजलं.
- त्यांच्या शेतीतील योगदानाबद्दल 1990 साली राष्ट्रपतींनी त्यांना राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नियुक्त केलं.
भूपेंदर सिंह मान यांच्यासह कृषी तज्ज्ञ अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी आणि महाराष्ट्रातून शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट अशा चार जणांची समिती कोर्टानं नेमली होती. या समितीच्या रचनेवरच प्रश्न निर्माण होत होते, कारण या चारही जणांनी सार्वजनिकपणे आधीच कायद्यांचं समर्थन केलं होतं.