नवी दिल्ली : कृषी कायद्यावरून दिल्ली सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, गर्दीबाबत सरकारने विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली पाहिजेत. मार्च महिन्यात तबलीगी मरकझमध्ये असंख्य लोकांच्या उपस्थितीमुळे कोरोनाचा वेगाने प्रसार झाल्याचे उदाहरण देताना कोर्टाने हे सांगितले आहे.
तबलीगी मरकज संबंधित याचिका
सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे, ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी सुरु होती. या याचिकेत तबलीगी मरकजमध्ये मोठ्या प्रमाणात जमलेल्या लोकांच्या चौकशीची मागणी केली गेली आहे. दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी व्हायला हवी. हे देखील पाहिले पाहिजे की निजामुद्दीनसारख्या व्यस्त भागात नियमांविरूद्ध इतकी मोठी इमारत कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे बांधली गेली. तसेच निष्काळजीपणा करणाऱ्या मौलाना साद यांच्यासह इतर लोकांच्या भूमिकेचीही चौकशी व्हायला हवी., असं याचिकेत म्हटलं आहे.
फार पूर्वी दाखल झालेल्या याचिकेवर अद्याप सुप्रीम कोर्टाने औपचारिक नोटीस बजावली नव्हती. आज कोर्टाने या प्रकरणात नोटीस बजावत सरकारला घटनेचा तपशील देण्यास सांगितले. दरम्यान, खंडपीठाचे सरन्यायाधीशांनी यावर भाष्य करताना म्हटलं की, दिल्ली सीमेवर जमा झालेल्या शेतकर्‍यांना कोरोनापासून विशेष संरक्षण आहे काय? केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, "नाही, तसे अजिबात नाही."
एवढा जमाव एका ठिकाणी येणे मरकज सारखी स्थिती : सरन्यायाधीश
कोरोनाबाबत आंदोलनकर्ते विशेष खबरदारी घेत आहेत असं आम्हाला वाटत नाही. एखाद्या समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अशाप्रकारे जनआंदोलन उभं करुन तबलीगी मारकझसारखी स्थिती निर्माण करण्यासारखं आहे. केंद्र सरकारने सरकारने जमलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या प्रश्नावर विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी करायला हव्यात.
यावेळी, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने सरकारच्या वतीने या प्रकरणात दाखल केलेल्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, सरकारने मौलाना सादबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. असे दिसते आहे की दिल्ली पोलिस अद्याप मौलाना सादचा शोध घेऊ शकले नाहीत. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीच्या मागे का अभ्यास करायचा आहे? आम्ही मूळ समस्येवर तोडगा काढण्याबद्दल बोलत आहोत. परंतु आपला हेतू वाद वाढवण्याचा आहे.
सुनावणीअंती कोर्टाने सॉलिसिटर जनरलला 2 आठवड्यात संपूर्ण प्रकरणावर उत्तर देण्यास सांगितले. तथापि, कोर्टाने असे कोणतेही स्पष्ट आदेश दिले नाहीत की या दोन आठवड्यांत सरकारला जमावबंदी झाल्यास कोरोना बचावसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करावी लागतील. पण सरकार लवकरच या बाबीबाबत निर्णय घेऊ शकेल अशी आशा आहे.