Farmers Protest News : शेतकऱ्यांनी (Farmers) पुन्हा एकदा आंदोलन पुकारलं आहे. एक वर्षापूर्वी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी (Delhi Farmers Agitation) जोरदार आंदोलन केलं होतं. यावेळी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांनी मागणी मान्य करत कृषी कायदे रद्द केले. मात्र, आता पुन्हा शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं आहे. एमएसपीबाबत कायदा करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असून त्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे. तर, दुसरीकडे सरकार आंदोलन रोखण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावत आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी मान्य झाल्यानंतर शेतकरी आता पुन्हा आंदोलनावर उतरले आहेत. MSP सह विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं आहे.
शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा 'चलो दिल्ली'ची घोषणा
दोन शेतकरी संघटना आणि संयुक्त किसान मोर्चाने 'चलो दिल्ली' आंदोलनाची हाक दिली आहे. यासह या शेतकरी संघटनांनी 13 फेब्रुवारीपासून दिल्लीच्या दिशेने कूच सुरु केलं आहे. दरम्यान, या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत. वर्षभरापूर्वी शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आक्रमक आंदोलन केलं होतं, ज्यामुळे सरकारला नमत नवीन कृषी कायदे रद्द करावे लागले होते, त्यामुळे आता सरकार शेतकऱ्यांनीा दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांनी 16 फेब्रुवारीला ग्रामीण भारत बंदची हाकही दिली आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर मोठा बंदोबस्त
किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच MSP साठी कायदा करावा यासोबतच इतर मागण्यासाठी देशभरातील शेतकरी दिल्लीच्या दिशेने निघाले आहेत. शेतकऱ्यांनी रोखण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर मोठ्या संख्येन सुरक्ष कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना अडवण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर सीमेंटची भिंत आणि यासह अनेक अडथळे निर्माण करण्यात येत आहेत.
शंभू सीमेवर शेतकरी आणि सुरक्षा दलांमध्ये झटापट
एमएसपी आणि इतर मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरूच आहे. दिल्लीजवळील हरियाणा जवळील शंभू सीमेवर बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशी शेतकरी आणि सुरक्षा दलांमध्ये झटापट झाली आहे. शेतकऱ्यांवर अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या, पाण्याचा मारा करण्यात आला आणि लाठीचार्जही करण्यात आला. यानंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी या हल्ल्याच्या विरोधात गुरुवारीही पंजाबमध्ये रेल्वे ट्रॅक रोखणार असल्याची घोषणा केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या नेमकी काय मागणी?
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार एमएसपीवर तात्काळ कायदा करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तर कायदा बनवण्याची प्रक्रिया इतक्या लवकर पूर्ण होऊ शकत नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांन म्हटलं आहे की, "ज्या कायद्याबद्दल बोललं जात आहे, त्याबाबत कोणताही निर्णय पुढील काळात सर्वांच्या परिस्थितीचा विचार न करता अशा प्रकारे घेतला जाऊ शकत नाही, हे शेतकरी संघटनांनी समजून घेतले पाहिजे. आपण सर्व बाबींची काळजी घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सामान्य जनजीवन विस्कळीत होऊ नये, सामान्य जनजीवन कोणत्याही प्रकारे विस्कळीत होऊ नये याची काळजी शेतकऱ्यांनाही घ्यावी लागेल."