Delhi Police to Open Emergency Routes : कृषी कायद्यांच्या विरोधात (Farm Laws) दिल्लीच्या वेशींवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आंदोलक शेतकऱ्यांनी सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आणि गाझीपूर बॉर्डवर धरणं दिलं आहे. अशातच दिल्ली पोलिसांनी टिकरी बॉर्डरवर आपातकालीन रस्ता सुरु करण्याची तयारी करत आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या संमतीनंतरच रस्ता सुरु करण्यात येणार आहे.
दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "टिकरी सीमा (दिल्ली-हरियाणा) आणि गाझीपूर सीमेवरील (दिल्ली-यूपी) आपात्कालीन रस्ताय सुरु करण्याची योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या सहमती मिळाल्यानंतर सीमेवर लावण्यात आलेले बॅरिकेट्स हटवण्यात येतील."
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टानं सुनावणी दरम्यान, आंदोलकांनी परिसरातील वाहतूक कशी रोखली आहे, याबाबत सुप्रीम कोर्टानं भाष्य केलं होतं. अशातच केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकरी गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या वेशींवर एकत्र आले आहेत. त्यानंतर पोलिसांनी रस्त्यांवर मोठे-मोठे खिळे आणि मोठे कॉन्क्रिट ब्लॉकसह बॅरिकेट्स लावले होते.
सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलेलं?
काही लोकांनी सरकारवर निशाणा साधत म्हटलं होतं की, शेतकऱ्यांनी अडवलेल्या रस्त्यामुळे हजारो प्रवाशांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं होतं की, शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, अनिश्चित काळासाठी ते रस्ता रोखून धरु शकत नाही. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितलं होतं की, पोलिसांनीच बॅरिकेट्स लावले होते.
मंगळवारी हरियाणाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोरा आणि पोलीस प्रमुख पीके अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या एका प्रतिनिधिमंडळासोबत बॉर्डरचा दौरा केला आणि पाहणी केली. त्यावेळी असं निदर्शनास आलं की, पोलिसांनी बॉर्डर सील केली होती. दरम्यान, रस्ता पूर्णपणे खुला होण्यासाठी आणखी काही दिवस लागतील आणि आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मंचाजवळ लावण्यात आलेले बॅरिकेट्स हटवणं बाकी आहे. तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या वर्षात 26 नोव्हेंबरपासून मोठ्या संख्येत शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर धरणं दिलं आहे. जास्तीत जास्त शेतकरी पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशचे आहेत.