नवी दिल्ली : शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात बैठकांवर बैठका होत आहेत, मात्र तोडगा अद्याप निघू शकलेला नाही. शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यात आज नववी बैठक पार पडली, ती देखील निष्फळ ठरली आहे. या बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी कृषी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर आपण ठाम असल्याचे स्पष्ट केले.दोन मुद्दे आहेत, शेतीविषयक 3 कायदे मागे घ्यावे आणि एमएसपीवर बोलावे, असं ते म्हणाले.
आजच्या बैठकीत काहीही तोडगा निघालेला नाही. आता पुन्हा 19 जानेवारीला बैठक होणार आहे. शेतकरी केवळ केंद्र सरकारशी बोलतील. सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या समितीकडे आम्ही चर्चेसाठी जाणार नाही. चर्चेसाठी आमचं प्राधान्य एमएसपी असेल. सरकार एमएसपीपासून पळत आहे, असं राकेश टिकैत यांनी म्हटलं.
बैठकीनंतर कृषिमंत्री काय म्हणाले?
बैठकीतून बाहेर आल्यानंतर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले की, शेतकरी संघटनांसोबत नववी बैठक संपली आहे. तिन्ही कायद्यांवर चर्चा झाली. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल सविस्तर चर्चा झाली. त्यांच्या शंकांचं समाधान करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. शेतकरी संघटना आणि सरकारने 19 जानेवारी रोजी दुपारी 12 वाजता पुन्हा चर्चा होईल असा निर्णय घेतला.
आपल्या सर्वांची सर्वोच्च न्यायालयाशी बांधिलकी आहे आणि ते उद्या येत्या काळातही राहिल. भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली समिती सरकारला जेव्हा चर्चेसाठी बोलवेल तेव्हा आम्ही त्या समितीसमोर आपली बाजू मांडू. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली समितीही तोडगा काढण्यासाठी आहे, असं कृषिमंत्र्यांनी म्हटलं.
कृषिमंत्र्यांचा राहुल गांधींवर निशाणा
नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यावेळी राहुल गांधींना लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, कॉंग्रेस पक्ष फक्त राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर आणि कृत्यावर हसतो आणि त्यांची खिल्ली उडवतो. कॉंग्रेसने 2019 च्या जाहीरनाम्यात या कृषी सुधारणांचे लेखी आश्वासन दिले होते. जर त्यांना आठवत नसेल तर घोषणापत्र शोधा आणि पुन्हा वाचा.
कायद्याच्या अंमलबजावणीवर सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन नवीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती दिली होती. तसेच कोर्टाने चार सदस्यांची समिती गठीत केली. यामध्ये भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपेंदर सिंह मान, शेतकरी संघटनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अनिल घनवट, आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोदकुमार जोशी आणि कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे. भूपिंदरसिंग मान यांनी गुरुवारी समितीमधून स्वत: माघार घेतली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :