Farmers Protest : मागील 47 दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावरुन आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला फटकारल्यानंतर आता मोठी बातमी आली आहे. कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेवर उद्या ऑर्डर काढणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. याबाबत एनआयनं वृत्त दिलं आहे. सत्तेत असणाऱ्या सरकारनं ही परिस्थिती जबाबदारपणे हाताळणं अपेक्षित आहे. तुम्ही (केंद्र सरकार) जर कायदे आणत आहात तर, ते योग्य पद्धतीनं लागू करा, असं सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं होतं. आता उद्या सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देते यावर आंदोलनाचं भविष्य अवलंबून आहे.
आज कोर्टाने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, कोर्ट या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर निर्बंध आणू शकतं आणि हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी एक कमिटी गठित केली जाऊ शकते. सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे की, नव्या कृषी कायद्यावरुन ज्या प्रकारे सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा सुरु आहे, ते पाहून आम्ही निराश आहोत. कोर्टानं म्हटलं की, आम्ही अर्थव्यवस्थेचे तज्ञ नाहीत. तुम्ही सांगा की सरकार या कायद्यांवर निर्बंध आणेल की आम्ही आणावेत? अशा शब्दात कोर्टानं सरकारला फटकारलं आहे.
Farmers Protest | कृषी कायदे स्थगित करा नाहीतर... सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू न्यायालयात मांडली, जिथं या आंदोलनांची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला. कृषी कायद्यांना स्थगिती द्या आणि समिती नेमा असा प्रस्ताव केंद्राला न्यायालयानं दिला आहे. कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणा नाहीतर न्यायालयीन मार्गानं तसं केलं जाईल असंही न्यायालयानं केंद्राला सांगितलं.
सध्याच्या घडीला नव्या कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरु असणारी बोलणी पाहता न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. केंद्राकडून सदर प्रकरण सुयोग्य पद्धतीनं हाताळलं गेलं नसल्याचं म्हणतही सर्वोच्च न्याालयानं केंद्राची कानउघडणी केली.
न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठानं केंद्र आणि सरकारमधील बैठका आणि बोलणीच्या सत्रांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आमच्यापुढं हे नवे कृषी कायदे फायदेशीर असल्याची एकही याचिका नाही. ही बाब यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रापुढं मांडली. सत्तेत असणाऱ्या सरकारनं ही परिस्थिती जबाबदारपणे हाताळणं अपेक्षित असल्याचं म्हणत तुम्ही (केंद्र सरकार) जर कायदे आणत आहात तर, ते योग्य पद्धतीनं लागू करा, असं या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं स्पष्ट केलं.