Farmers Protest मागील 47 दिवसांपासून सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावर आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठं मत मांडण्यात आलं आहे. सोमवारी शेतकऱ्यांच्या सर्व याचिकांवर सुनावणी होणार असल्यामुळं साऱ्या देशाचं लक्ष याकडे लागलं होतं. त्यावरच आता न्यायालयानं महत्त्वाची बाब नोंदवल्याची माहिती मिळत असून, केंद्राला फटकारल्याचं कळत आहे. निकालाचा एक भाग केंद्रानं सुनावला आहे.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि दुष्यंत दवे यांनी शेतकऱ्यांची बाजू न्यायालयात मांडली, जिथं या आंदोलनांची जबाबदारी कोण घेणार असा सवाल न्यायालयानं उपस्थित केला. कृषी कायद्यांना स्थगिती द्या आणि समिती नेमा असा प्रस्ताव केंद्राला न्यायालयानं दिला आहे. कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणा नाहीतर न्यायालयीन मार्गानं तसं केलं जाईल असंही न्यायालयानं केंद्राला सांगितलं.
Gold Silver rates | सोनं स्वस्त, चांदीच्या दरातही घसरण; जाणून घ्या आजचे दर
सध्याच्या घडीला नव्या कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन शेतकरी आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरु असणारी बोलणी पाहता न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. केंद्राकडून सदर प्रकरण सुयोग्य पद्धतीनं हाताळलं गेलं नसल्याचं म्हणतही सर्वोच्च न्याालयानं केंद्राची कानउघडणी केली.
सत्तेत असणाऱ्या सरकारनं ही परिस्थिती जबाबदारपणे हाताळणं अपेक्षित असल्याचं म्हणत तुम्ही (केंद्र सरकार) जर कायदे आणत आहात तर, ते योग्य पद्धतीनं लागू करा, असं या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठानं केंद्र आणि सरकारमधील बैठका आणि बोलणीच्या सत्रांवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. आमच्यापुढं हे नवे कृषी कायदे फायदेशीर असल्याची एकही याचिका नाही ही बाब यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रापुढं मांडली. तेव्हा आता याप्रकरणीच्या पुढील निर्णयांकडे साऱ्या देशाचं आणि आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.