बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka high court) एका याचिकेवर सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. जर पत्नीने कोणत्याही पुराव्याशिवाय पतीवर नपुंसकतेचा आरोप केला, तर तो मानसिक छळाच्या श्रेणीत येईल. अशा परिस्थितीत पती पत्नीपासून घटस्फोट घेऊ शकतो, असेही उच्या न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
कर्नाटकातील धारवाडमधील एका व्यक्तीने पत्नीपासून घटस्फोटासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती सुनील दत्त यादव यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. 17 जून 2015 रोजी याचिकाकर्त्याने धारवाड कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती, परंतु ती फेटाळण्यात आली होती.
नपुंसकतेचा आरोप पतीला मानसिक त्रास
न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणतीही पत्नी तिच्या पतीवर इतरांसमोर नपुंसकतेचा आरोप करू शकत नाही. पतीला याचा त्रास होऊ शकतो. पतीवर मुले होण्यास असमर्थ असल्याचा आरोप करणे म्हणजे मानसिक छळ करण्यासारखे आहे.
2013 मध्ये झाला होता विवाह
याचिकाकर्त्याने २०१३ मध्ये महिलेशी लग्न केले होते. त्याने दावा केला की सुरुवातीला त्याच्या पत्नीने लग्नाला पाठिंबा दिला, पण नंतर तिचे वागणे बदलले. तसेच त्याची पत्नी शारीरिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ असल्याचे नातेवाईकांना वारंवार सांगत असल्याचा आरोपही त्याने केला. यामुळे त्याला नेहमी अपमानित वाटायचे, त्यामुळे त्याला तिच्याकडून घटस्फोट हवा आहे. पतीने सांगितले की तो वैद्यकीय चाचणीसाठी तयार आहे. असे असूनही, पत्नीला वैद्यकीय चाचणी करून आपला आरोप सिद्ध करता आला नाही.
पत्नीला दरमहा आठ हजार देण्याचे आदेश
न्यायालयाने निरीक्षण केले की हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 13 नुसार, नपुंसकत्व हे नाराजी आणि वेगळे होण्याचे कारण मानले जाऊ शकत नाही. त्याच वेळी, पत्नीचे दुसरे लग्न होईपर्यंत मासिक 8,000 रुपये भरपाई देण्याचे आदेशही याचिकाकर्त्याला देण्यात आले. पत्नीने तिचा पती लग्नाच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करत नाही आणि लैंगिक कृती करण्यास असमर्थ असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, आरोपांना पुष्टी देणारे कोणतेही पुरावे पत्नीने सादर केले नाहीत.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या