नवी दिल्ली : ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी (Ews Reservation) असणाऱ्या क्रीमी लेयर म्हणजे आर्थिक उत्पन्नाच्या आठ लाख रुपयांच्या मर्यादेवर उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच ईडब्ल्यूएस म्हणजे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणासाठी नॉन क्रिमी लेयर मर्यादा ही 8 लाख रुपयेच राहील असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय केंद्राच्या या निर्णयाला मान्यता देतं का हे पाहावे लागेल. 


सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी होणाऱ्या सुनावणीनंतर नीट मेडिकल पीजी प्रवेशाचा मार्ग सुकर होणार की नाही हे देखील अवलंबून आहे. त्यामुळे उद्या होणाऱ्या सुनावणीत काय निर्णय होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष असेल. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने या प्रकरणी एक प्रतिज्ञापत्रक दाखल करुन आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी उत्पन्न मर्यादा ही आठ लाख रुपयेच राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं.


ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठीच्या आठ लाख रुपयांच्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादेवर फेर विचार करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने सुचवले होते. कोर्टाच्या या आदेशानंतर सरकारकडून समिती नेमण्यात आली होती. यावर ईडब्ल्यूएससाठी वरकरणी आठ लाख रुपये ही अट सारखी वाटत असली तरी त्यांच्यासाठीच्या अटी ओबीसी पेक्षा वेगळ्या आहेत असा दावा समितीने केला होता. 


मेडिकल प्रवेशासाठी ऑल इंडिया कोटामध्ये 27 टक्के ओबीसी आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. सरकारच्या या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात एक आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे. 


EWS आणि ओबीसींसाठी एकच मर्यादा कशी? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सवाल उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती. ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप होता. सध्या या दोन्ही घटकांसाठी ही मर्यादा आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न आहे


दोन वर्षांपूर्वी, 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. हे (EWS Reservation) आरक्षण लागू करताना त्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आलं आहे. 


महत्त्वाच्या बातम्या :